Recherche
63 items
Atténuation des changements climatiques financements en afrique de l’ouest
Bien que faiblement émetteurs, les pays d’Afrique de l’Ouest sont invités, comme toutes les Parties à la CCNUCC, à réduire leurs émissions de Gaz à effet de serre (GES), en fonction de leurs capacités et circonstances nationales. L’atténuation dans les pays en voie de développement (PVD) est promue par trois outils de la CCNUCC : Action d’atténuation appropriée à l’échelle nationale (NAMA), Mécanisme de développement propre (MDP) et Contribution volontaire déterminée au niveau national (INDC). Les NAMA sont volontaires pour les PVD et peuvent concerner divers secteurs : énergie, transport, forêts, etc. Ils sont publiés par la CCNUCC afin d’être financés auprès de la communauté internationale. Cependant, ils n’ont pour l’instant ni lignes directrices précises, ni financement dédié. Seuls 15 pays ont pour l’instant soumis des NAMA à la CCNUCC, le Mali étant le seul pour l’espace CILSS/CEDEAO.
Bulletin spécial cop19 pour les négociateurs de l’espace cilss/cedeao
Le programme régional « Alliance Mondiale contre le Changement Climatique » (AMCC/GCCA) de l’espace CILSS/CEDEAO est une initiative du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) financée par l’Union Européenne. Il vise, entre autres, à renforcer les capacités des pays de la sous-région sur les principaux enjeux liés aux négociations sur le climat. Ce bulletin est principalement destiné aux négociateurs, aux décideurs, à la société civile, aux ONG de l’espace CILSS/CEDEAO, mais aussi à tout lecteur interpellé par la question des changements climatiques. Cet espace dispose, en effet, d’une faible masse critique de négociateurs. Ce bulletin fait le bilan des négociations depuis la Convention de Rio (1992) jusqu’aux Accords de Doha (2012), en passant par la feuille de route de Bali (2007), l’Accord de Copenhague (2009), les Accords de Cancun (2010), le lancement de la Plateforme de Durban (2011). Il présente aussi les enceintes de négociations, les pays et groupes de pays en présence, les principales positions de négociation, les outils du négociateur. Ce bulletin met aussi en relief les points d’achoppement et de blocage des négociations. On insiste notamment sur les engagements des pays développés, la dichotomie entre pays Annexe 1 et pays non Annexe 1, la place des grands pays émergents (Chine Brésil, Inde, etc.), le principe de responsabilité commune mais différencié, etc. Le bulletin démontre également que l’effort global de réduction s’est réduit sur la 2ème période du Protocole de Kyoto 2013-2020 par rapport à 2008-2012. Le niveau d’ambition actuel est trop faible pour espérer rester sous les +2°C et éviter un dérèglement climatique annoncé par le GIEC. Un des points saillants de ce bulletin est le décryptage de l’agenda et des enjeux de la COP19 qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2013 à Varsovie. Les principaux points des agendas (COP19, CMP9, SBSTA39, SBI39, ADP2-3) sont classés selon les cinq piliers du plan d’action de Bali à savoir la vision partagée, l’atténuation, l’adaptation, le transfert de technologies et le financement. Le premier point fera a priori l’objet de discussions intenses face aux blocages des négociations sur les engagements d’atténuation. Les positions du groupe Afrique issue de la Déclaration de Gaborone sur le changement climatique lors de la cinquième session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement sont également présentées. Au regard de la position du groupe Afrique, des orientations spécifiques de négociations ont été identifiées pour l’espace CILSS/CEDEAO par les participants de l’atelier de préparation de la COP19 organisé par le CILSS en octobre 2013 à Ouagadougou. Enfin, le bulletin décrit le rôle et la place du CILSS en tant qu’institution régionale spécialisée sur le climat dans l’appui et l’accompagnement des négociateurs ouest africains.
Bulletin spécial COP19 pour les négociateurs de l’espace CILSS/CEDEAO
Le programme régional « Alliance Mondiale contre le Changement Climatique » (AMCC/GCCA) de l’espace CILSS/CEDEAO est une initiative du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) financée par l’Union Européenne. Il vise, entre autres, à renforcer les capacités des pays de la sous-région sur les principaux enjeux liés aux négociations sur le climat. Ce bulletin est principalement destiné aux négociateurs, aux décideurs, à la société civile, aux ONG de l’espace CILSS/CEDEAO, mais aussi à tout lecteur interpellé par la question des changements climatiques. Cet espace dispose, en effet, d’une faible masse critique de négociateurs. Ce bulletin fait le bilan des négociations depuis la Convention de Rio (1992) jusqu’aux Accords de Doha (2012), en passant par la feuille de route de Bali (2007), l’Accord de Copenhague (2009), les Accords de Cancun (2010), le lancement de la Plateforme de Durban (2011). Il présente aussi les enceintes de négociations, les pays et groupes de pays en présence, les principales positions de négociation, les outils du négociateur. Ce bulletin met aussi en relief les points d’achoppement et de blocage des négociations. On insiste notamment sur les engagements des pays développés, la dichotomie entre pays Annexe 1 et pays non Annexe 1, la place des grands pays émergents (Chine Brésil, Inde, etc.), le principe de responsabilité commune mais différencié, etc. Le bulletin démontre également que l’effort global de réduction s’est réduit sur la 2ème période du Protocole de Kyoto 2013-2020 par rapport à 2008-2012. Le niveau d’ambition actuel est trop faible pour espérer rester sous les +2°C et éviter un dérèglement climatique annoncé par le GIEC. Un des points saillants de ce bulletin est le décryptage de l’agenda et des enjeux de la COP19 qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2013 à Varsovie. Les principaux points des agendas (COP19, CMP9, SBSTA39, SBI39, ADP2-3) sont classés selon les cinq piliers du plan d’action de Bali à savoir la vision partagée, l’atténuation, l’adaptation, le transfert de technologies et le financement. Le premier point fera a priori l’objet de discussions intenses face aux blocages des négociations sur les engagements d’atténuation. Les positions du groupe Afrique issue de la Déclaration de Gaborone sur le changement climatique lors de la cinquième session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement sont également présentées. Au regard de la position du groupe Afrique, des orientations spécifiques de négociations ont été identifiées pour l’espace CILSS/CEDEAO par les participants de l’atelier de préparation de la COP19 organisé par le CILSS en octobre 2013 à Ouagadougou. Enfin, le bulletin décrit le rôle et la place du CILSS en tant qu’institution régionale spécialisée sur le climat dans l’appui et l’accompagnement des négociateurs ouest africains
Bulletin spécial cop20 pour les négociateurs climat de l’espace cilss/cedeao
Ce bulletin spécial COP20 co-élaboré par le CILSS et la CEDEAO est principalement destiné aux négociateurs climats, aux décideurs, à la société civile, de l’espace CILSS/CEDEAO, mais aussi à tout lecteur interpellé par les questions relatives au changement climatique Afin de bien comprendre les enjeux des négociations à venir et les textes devant conduire vers un accord global à Paris en 2015, ce bulletin spécial COP20 a été structuré comme suit : Dans un premier temps, il rappelle les tendances du climat telles que révélées dans le dernier rapport du GIEC paru en 2013 et les implications sur les secteurs stratégiques pour la sous-région, en l’enrichissant des travaux de recherche conduit par le Centre Régional AGRHYMET/CILSS. Puis, il passe en revue le bilan de plus de 20 ans de négociation de Rio à Varsovie ainsi que les enjeux de la COP20 à Lima qui aura la lourde responsabilité de parfaire les textes qui doivent conduire vers l’accord 2015 de Paris sur le climat. Le bulletin donne des pistes nécessaires pour mieux comprendre les enjeux liés à l’Accord 2015. Enfin, il met l’accent sur certains domaines clés de négociations climat pour l’Afrique.
Bulletin spécial COP20 pour les négociateurs climat de l’espace CILSS/CEDEAO Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel Vers un Accord global sur le Climat : tournant décisif des négociations à la Conférence climat de Lima
Ce bulletin spécial COP20 co-élaboré par le CILSS et la CEDEAO est principalement destiné aux négociateurs climats, aux décideurs, à la société civile, de l’espace CILSS/CEDEAO, mais aussi à tout lecteur interpellé par les questions relatives au changement climatique Afin de bien comprendre les enjeux des négociations à venir et les textes devant conduire vers un accord global à Paris en 2015, ce bulletin spécial COP20 a été structuré comme suit : Dans un premier temps, il rappelle les tendances du climat telles que révélées dans le dernier rapport du GIEC paru en 2013 et les implications sur les secteurs stratégiques pour la sous-région, en l’enrichissant des travaux de recherche conduit par le Centre Régional AGRHYMET/CILSS. Puis, il passe en revue le bilan de plus de 20 ans de négociation de Rio à Varsovie ainsi que les enjeux de la COP20 à Lima qui aura la lourde responsabilité de parfaire les textes qui doivent conduire vers l’accord 2015 de Paris sur le climat. Le bulletin donne des pistes nécessaires pour mieux comprendre les enjeux liés à l’Accord 2015. Enfin, il met l’accent sur certains domaines clés de négociations climat pour l’Afrique.
Bulletin spécial cop21 pour les négociateurs climat de l’espace cilss/cedeao/uemoa
Ce bulletin spécial COP 21 co-élaboré par le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et la BOAD est principalement destiné aux négociateurs climat, aux décideurs et à la société civile de l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA mais aussi à tout lecteur préoccupé par les questions relatives aux changements climatiques et aux négociations internationales sur le climat. Ce bulletin rappelle dans un premier temps, les tendances du climat telles que indiquées dans le dernier rapport du GIEC adopté en 2014 et ses implications dans les secteurs stratégiques pour la sous-région enrichis de travaux récents du Centre Régional AGRHYMET / CILSS. Après avoir passé en revue le bilan de 20 ans de négociation de Rio à Lima, en mettant l’accent sur les dernières avancées, ce bulletin met l’accent sur (i) les enjeux de la COP 21 notamment sur les positions du Groupe Afrique et les orientations prises par l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA au regard des blocs de négociations (vision partagée, atténuation, adaptation, financement, renforcement des capacités et transfert de technologies) (ii) le décryptage de l’agenda de la Conférence de Paris et enfin (ii) l’analyse des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN/INDC) des pays de l’Afrique de l’Ouest.
Bulletin spécial COP21 pour les négociateurs climat de l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA Vers un Accord global sur le Climat : tournant décisif des négociations à la Conférence de Paris
Ce bulletin spécial COP 21 co-élaboré par le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et la BOAD est principalement destiné aux négociateurs climat, aux décideurs et à la société civile de l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA mais aussi à tout lecteur préoccupé par les questions relatives aux changements climatiques et aux négociations internationales sur le climat. Ce bulletin rappelle dans un premier temps, les tendances du climat telles que indiquées dans le dernier rapport du GIEC adopté en 2014 et ses implications dans les secteurs stratégiques pour la sous-région enrichis de travaux récents du Centre Régional AGRHYMET / CILSS. Après avoir passé en revue le bilan de 20 ans de négociation de Rio à Lima, en mettant l’accent sur les dernières avancées, ce bulletin met l’accent sur (i) les enjeux de la COP 21 notamment sur les positions du Groupe Afrique et les orientations prises par l’espace CILSS/CEDEAO/UEMOA au regard des blocs de négociations (vision partagée, atténuation, adaptation, financement, renforcement des capacités et transfert de technologies) (ii) le décryptage de l’agenda de la Conférence de Paris et enfin (ii) l’analyse des Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN/INDC) des pays de l’Afrique de l’Oues
Changement climatique réponses des etats de l’afrique de l’ouest
La Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique (CCNUCC) propose aux Pays en voie de développement (PVD) des outils pour évaluer leurs vulnérabilités aux changements climatiques, planifier et mettre en œuvre des mesures d’adaptation et d’atténuation. Parmi ceux-ci, les Plans d’actions nationaux d’adaptation (PANA) et les Communications nationales sont les principaux qui concernent l’Afrique de l'Ouest. Les PANA identifient des actions urgentes d’adaptation à proposer au financement de la communauté internationale, sur la base d’un processus participatif d’analyse des vulnérabilités présentes et à venir, d’identification de mesures d’adaptation existantes ou à créer et de hiérarchisation des priorités d’action. Les Communications nationales font l’état des lieux des sources d’émissions et des puits de Gaz à effet de serre (GES), ainsi que de la vulnérabilité du pays au regard des changements climatiques et identifient des pistes d’adaptation et d’atténuation à mettre en œuvre. Tous les Pays les moins avancés (PMA) de l’espace CILSS/CEDEAO ont élaboré au moins un PANA ou une Communication nationale, la plupart ont élaboré les deux. Cependant, l’action des pays ouest-africains ne se limite pas à ces cadres onusiens. De nombreuses politiques nationales, surtout celles concernant le développement rural et l’agriculture, intègrent depuis plus d’une décennie le paramètre changement climatique et programment des actions spécifiques à l’adaptation. Dans le cas du Burkina Faso, il s’agit notamment du Programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN-LCD), traitant de la prévention et la gestion des aléas climatiques, du Programme national d’investissement agricole (PNIA), dont un des axes concerne la gestion durable des terres et du Programme national du secteur rural (PNSR), qui englobe le PNIA et prévoit l’adaptation des ressources forestières et agricoles et l’amélioration des connaissances en termes de vulnérabilité et d’adaptation. Au Niger, le PAN-LCD identifie le climat comme premier facteur de désertification et se focalise sur l’analyse et le suivi des changements climatiques. Le PNIA vise la réduction de la dépendance des systèmes de production aux aléas climatiques et l’initiative 3-N (« Les nigériens nourrissent les nigériens »), qui reprend en grande partie le PNIA, cite l’adaptation comme l’un des cinq défis à relever pour la sécurité alimentaire.
Cilss-rapport-negociations_varsovie cop19
Du 11 au 23 novembre se sont tenues les négociations climat dans les enceintes suivantes : COP19, CMP9, SBSTA39, SBI39 et ADP2-3. Elles ont rassemblé près de 8 300 participants, dont plus de 4 000 négociateurs officiels. Le Premier Ministre polonais, Donald TUSK, a rappelé lors de l’ouverture du segment de haut-niveau que le contexte mondial avait bien changé depuis la dernière COP « polonaise » (COP14 de Poznan en 2008) : crise financière, échec de Copenhague, changements structurels dans les approvisionnements énergétiques, nouvelles avancées scientifiques du GIEC, etc. Il a souligné l’importance de faire à Varsovie une analyse sans complaisance des efforts à poursuivre. Ces propos ont été corroborés par ceux du Secrétaire général de l’ONU, Ban KI-MOON (« un chemin pentu est en face de nous »), du Président de l’Assemblée générale de l’ONU, John ASHE (« la situation est sombre en dehors de cette pièce »), de la Secrétaire exécutive de la Convention climat, Christiana FIGUERES (« la COP19 doit répondre au coup de clairon de la science et à l’appel impérieux provenant des Philippines ») Les négociations se sont closes avec 27h de retard sur l’agenda prévu, suite à des divergences sérieuses sur certains sujets, notamment le rapport de l’ADP, les financements climat, le mécanisme « perte et dommage », le budget biennal 2014-1015. Malgré cela, la COP19 a vu l’adoption d’une Décision ADP qui invite les Parties à accélérer l’identification de leurs contributions nationales, vise à mettre en œuvre le Plan d’action de Bali et à rehausser le niveau d’ambition pré-2020. Autres points importants, ont été adoptés une Décision sur les pertes et dommages et le « Cadre de Varsovie sur REDD+ », un ensemble de sept Décisions sur REDD+. Ci-dessous sont présentés les résultats les plus notables de la COP19, classés par thèmes suivant les cinq piliers du Plan d’action de Bali (vision partagée, atténuation, adaptation, transfert de technologie, financement), ainsi qu’un ensemble « divers » de nouveaux thèmes apparus depuis la COP13 de Bali. Chaque document est cité avec sa cote (par ex. FCCC/CP/2013/L.12) et peut-être facilement téléchargé, soit depuis ce document (liens hypertextes : version française en priorité quand la traduction était faite ; version anglaise à défaut), soit sur le site de la Convention climat,www.unfccc.int : voir le bandeau de gauche, cliquer sur « Documentation », puis « Recherche de documents ».La conclusion fait une synthèse plus politique que technique : Où va le climat ?
Climate change responses from west african states
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) offers the developing countries some tools to evaluate their vulnerabilities to climate changes, to plan and to implement adaptation and mitigation policies and measures. Among them, National Action Plans for Adaptation (NAPAs) and National Communications are of particular importance, especially for West Africa. NAPAs identify urgent adaptation actions to be supported by international climate finance, after a participatory process aiming at identifying present and future vulnerabilities, as well as existing or innovative adaptation measures, and hierarchizing priorities. National Communications present national inventories of Greenhouse Gases (GHG) emissions and removals, as well as countries’ vulnerabilities in terms of climate changes, thus identifying adaptation and mitigation policies and measures. All Least Developed Countries (LDCs) of the CILSS/ECOWAS area have developed at least a NAPA or a National Communication; most have developed these two documents. However, the action of the West African countries is not limited to these tools. For over a decade, many national policies, particularly those relating to rural development and agriculture, have taken climate change into account and have planned specific actions on adaptation. In the case of Burkina-Faso, these include the National Action Programme to Combat Desertification (PAN-LCD), dealing with the prevention and management of climate hazards, the National Agriculture Investment Programme (PNIA) which addresses sustainable management of land, and the National Programme for the Rural Sector (PNSR), which includes the PNIA and provides for the adaptation of forest and agricultural resources, and the improvement of knowledge in terms of vulnerability and adaptation. In Niger, the PAN-LCD identifies climate as the first driver of desertification and focuses on the analysis and monitoring of climate changes. The PNIA aims at reducing the dependence of farming systems to climate hazards and the 3-N initiative ("Nigeriens feed Nigeriens"), which largely relies on the PNIA, quotes adaptation as one of the five challenges to food security.
COP 21 Special Newsletter for CILSS/ECOWAS/UEMOA Climate negotiators Towards a global climate agreement: a milestone in the Paris Conference negotiations
Le programme régional « Alliance Mondiale contre le Changement Climatique » (AMCC/GCCA) de l’espace CILSS/CEDEAO est une initiative du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) financée par l’Union Européenne. Il vise, entre autres, à renforcer les capacités des pays de la sous-région sur les principaux enjeux liés aux négociations sur le climat. Ce bulletin est principalement destiné aux négociateurs, aux décideurs, à la société civile, aux ONG de l’espace CILSS/CEDEAO, mais aussi à tout lecteur interpellé par la question des changements climatiques. Cet espace dispose, en effet, d’une faible masse critique de négociateurs. Ce bulletin fait le bilan des négociations depuis la Convention de Rio (1992) jusqu’aux Accords de Doha (2012), en passant par la feuille de route de Bali (2007), l’Accord de Copenhague (2009), les Accords de Cancun (2010), le lancement de la Plateforme de Durban (2011). Il présente aussi les enceintes de négociations, les pays et groupes de pays en présence, les principales positions de négociation, les outils du négociateur. Ce bulletin met aussi en relief les points d’achoppement et de blocage des négociations. On insiste notamment sur les engagements des pays développés, la dichotomie entre pays Annexe 1 et pays non Annexe 1, la place des grands pays émergents (Chine Brésil, Inde, etc.), le principe de responsabilité commune mais différencié, etc. Le bulletin démontre également que l’effort global de réduction s’est réduit sur la 2ème période du Protocole de Kyoto 2013-2020 par rapport à 2008-2012. Le niveau d’ambition actuel est trop faible pour espérer rester sous les +2°C et éviter un dérèglement climatique annoncé par le GIEC. Un des points saillants de ce bulletin est le décryptage de l’agenda et des enjeux de la COP19 qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2013 à Varsovie. Les principaux points des agendas (COP19, CMP9, SBSTA39, SBI39, ADP2-3) sont classés selon les cinq piliers du plan d’action de Bali à savoir la vision partagée, l’atténuation, l’adaptation, le transfert de technologies et le financement. Le premier point fera a priori l’objet de discussions intenses face aux blocages des négociations sur les engagements d’atténuation. Les positions du groupe Afrique issue de la Déclaration de Gaborone sur le changement climatique lors de la cinquième session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement sont également présentées. Au regard de la position du groupe Afrique, des orientations spécifiques de négociations ont été identifiées pour l’espace CILSS/CEDEAO par les participants de l’atelier de préparation de la COP19 organisé par le CILSS en octobre 2013 à Ouagadougou. Enfin, le bulletin décrit le rôle et la place du CILSS en tant qu’institution régionale spécialisée sur le climat dans l’appui et l’accompagnement des négociateurs ouest africains
Cop 22 rapport mission cilss
La 22ème Session de la Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique (CNUCC -COP22) s’est tenue du 07 au 18 novembre 2016 à Marrakech au Maroc. La Conférence a rassemblé plus de 22 500 participants, dont près de 15 800 fonctionnaires gouvernementaux, 5 400 représentants d’organes et agences des Nations Unies, d’organisations intergouvernementales et d’organisations de la société civile, et 1 200 acteurs des médias. Le segment conjoint de haut niveau dans le cadre de la CdP, de la CMP et de la CMA, a rassemblé plus de 70 Chefs d’État et de gouvernement, rejoignant les ministres et les chefs de délégation pour stimuler la volonté politique. La Conférence de Marrakech est la première conférence des Parties après l’adoption de l’Accord de Paris (AP). Adopté en décembre 2015 à Paris, l’Accord est entré en vigueur le 4 novembre. L’AP vise à limiter "bien en dessous" de 2°C le réchauffement climatique. Cette COP se voulait être la « COP de l’action » qui ambitionne de mettre en pratique l’Accord de Paris tout en insistant fortement sur les priorités africaines. Au regard des enjeux de cette COP pour l’Afrique surnommée « la COP africaine », une importante délégation du CILSS composée d’experts et du high management des trois sites (Secrétariat Exécutif, Centre Régional AGRHYMET, INSAH) a pris part aux travaux. La liste des participants est jointe en annexe.
CPDN Session 9 pésentation unccd
L’utilisation des terres et le changement de l’utilisation des terres sont parmi les plus grandes sources d’émission de gaz à effet de serres (GES). En même temps, de meilleures pratiques de gestion des terres offrent des opportunités significatives de retrait des GES de l’atmosphère, en stockant le carbone dans les sols et dans la biomasse au-dessus et en dessous des sols. Jusque là, cependant, les tentatives de séquestrer les GES par le secteur de l’utilisation des terres s’étaient focalisées principalement sur la reforestation et la gestion des forêts, alors que le grand potentiel des sols n’a pas encore été mis à contribution. (Iversen, Lee et Rocha, 2014 ; NORDEN 2014). • Dans le monde au 65 pays n’ont ni énergie ni forêts au sens propre du terme. Doivent-ils être laissés en marge des efforts collectifsd’atténuation?
CPDN Session 9 présentation LUCCI
Un outil pour estimer les coûts-bénéfices de différents scénarios prospectifs dans le secteur AFOLU
CPDN Session2pésentationcpdncnedd
Les Parties à la CCNUCC ontconvenuà la19emesession dela Conférence des Parties (COP 19), «d’engager ou amplifier les préparatifs de leurs contributions prévues déterminées au niveau national » en vue d’en faire part bien avant la Conférence des Parties qui se tiendra à Paris et d'ici à mars2015pourles Partiesqui sontprêtesà le faire(CCNUCC,2013). Cette échéance a été rééchelonnée à Lima en demandant aux pays de soumettre leurs contributions au plus tard le 1er octobre 2015 , compte tenu du retard déjà pris à cause notamment du manque de la définition d’une méthodologie opératoire commune et du retard pris depuis la conférence de Varsovie dans les soutiens technique et financier à apporter auxpaysen développementparlespays industrialisés. Le Secrétariat de la CCNUCC fera ensuite une synthèse des engagements etdescontributionspourle1ernovembre2015. Les Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN) qui seront proposées par les pays constitueront un apport clé aux négociations devantmeneràun accordsurleclimat en 2015à Paris. Ces contributions devront donc tenir compte des processus nationaux et internationaux ainsi que des exigences en matière de transparence et d'ambitiontelles qu'elles ontété négociéessous la CCNUCC. Les CPDN communiquées par les pays avant la conférence de Paris pourraient constituer le point de départ d'un mécanisme ou d'un processus rehaussant le niveau d’ambition avec le temps, ce qui souligne encore davantage l'importance d'une préparation bien documentée réalisée en temps voulu
CPDN Session2presentationcilss
Les pays du Sahel et AO, en mettant en avant la nécessaire mise à l’échelle des techniques d’agriculture climato-intelligente pour assurer la sécurité alimentaire, peuvent avoir une position plus nuancée permettant des avancées à la fois en matière d’adaptation et d’atténuation
CPDN Session2presentationcpdnpnud
Les CPDN sont les actions prises par les nations en developpement et les pays developpes pour lutter contre les changements climatiques • Les CPDN constitueront le noyau de l'accord 2015. Sans un résultat robuste sur les CPDN, Paris n’atteindra pas ses objectifs • Négociations de la CCNUCC ont débattu de la définition, la portée, la soumission, et la mesure de INDCs – Le rôle de l'adaptation continue d'être une question clé
CPDN Session3observatoireabn
Observatoire du Bassin du Niger OBN) est entrain de se doter de capacités devant lui permettre de jouer efficacement son rôle d’OUTILS D’AIDE A LA DECISION tant au niveau des acteurs publics et privés mais aussi les usagers/usagères des ressources naturelles du bassin. Il est à retenir que les activités de l’Observatoire devront s’inscrire dans la durabilité avec une forte implication des Etats et des PTF à travers des appuis politique, matériel, humain et surtout financier conséquents, afin de garantir une veille environnementale efficiente, nécessaire pour la planification du développement socio-économique concerté, harmonieux et paisible.
CPDN Session3observatoireamma
Suivi à long terme du cycle hydrologique en interaction avec la végétation sur un transecteco-climatique en Afrique de l’Ouest
CPDN Session3observatoirecnsee
Le CNSEE dispose d’une diversité d’observatoires représentant les différentes zones agro-écologiques du pays et traitant chacun d’une thématique spécifique qui fait son originalité. Ils couvrent pratiquement toutes les problématiques environnementales rencontrées au Niger. Au vu du rôle crucial que pourraient jouer le DNSE à l’échelle nationale dans l’alerte précoce de la dégradation de l’environnement, et dans prise de décision au niveau politique et scientifique, il est nécessaire de trouver un mécanisme de financement pour les rendre plus opérationnel. En effet, le suivi régulier dans ces observatoires permettra de mettre à la disposition des différents acteurs diverses données sur la désertification, la biodiversité et le changementclimatique.
CPDN Session3observatoireoss
La surveillance environnementale en appui aux programmes sur les changements climatiques : L’expérience de l’OSS
CPDN Session4présentationimpactagricra
Present and future climate change scenario at the global in West Africa region : Scientific elements and impact on agriculture
CPDN Session4présentationimpacteaucra
Impacts sur les ressources en eau et conséquences sur la mise en place des systèmes irrigués plus résilients au Changement Climatique
CPDN Session4présentationimpactird
La perception des changements sur le long terme s’exprime généralement à partir de marqueurs forts dans le paysage : disparition de végétaux, d’animaux ou de mares temporaires, apparition d’espèces invasives, etc. • L’adaptation des sociétés rurales a été et reste pour l’essentiel réactive et non-planifiée. • Cette adaptation répond à une combinaison de contraintes dont les changements climatiques et environnementaux ne constituent qu’un des multiples facteurs
CPDN Session4présentationimpactsaidou
Evolution de la biodiversité et évolution adaptative chez une céréale sahélienne face aux changements climatiques: le cas du mil au Niger (synthèse)
CPDN Session5présentationaiccra
Les techniques d’AIC disponibles en Afrique de l'Ouest
CPDN Session5présentationaicjlcird
L’Agriculture Intelligente face au climat (AIC): définition, enjeux, techniques et exemples en Afrique de l’Ouest
CPDN Session6présentationcramise echellegdt
Mise à l’échelle de la gestion durable des terres et changements climatiques
CPDN Session7pésentationreddplusbf
• Convention-Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (Rio, 1992) • Protocole de Kyoto (1997) • Révision des règles du Protocole de Kyoto • Révision plus globale de la mise en œuvre de la Convention, initiée en 2007, à Bali REDD en fait partie • Négociations Convention et Protocole à Paris 2015
CPDN Session7pésentationreddpluscra
REDD+: Etat des lieux des négociations et perspectives d’appui du CILSS pour les pays de l’Afrique de l’ouest
CPDN Session7pésentationreddplusrci
Synthèse du processus REED+ en côte d'Ivoire
CPDN Session8pésentationcilss
Potentieldeséquestrationdecarbone danslessolsdeszonessèchesd’Afrique sub-saharienne
CPDN Session8pésentationjlcsolc
Rôle des sols dans la séquestration du carbone: pourquoi est-il important de maintenir les stocks de carbone dans les zones arides ?
CPDN Session9pésentationcra
Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: Secteur AFOLU (Agriculture, Foresterie et autres Utilisation des Terres)
CPDN Session9pésentationexactsalvatera
Ex-ACT Outil relativement simple d’utilisation, gratuit et adapté à l’élaboration de CPDNdans le secteur AFOLU. – Construit à partir des lignes directrices GIEC • La construction de scénarios «cohérents» et «pertinents» soutenus par des données nationales (autant que possible !) est un point-clé sur lequel insister lors de l’élaboration des CPDN. • Permet d’élaborer le volet «atténuation» des CPDNde manière transparente, vérifiable et compilable – Gage de sérieux pour défendre les positions des groupes PMA&Afrique • Responsabilité commune mais différenciée • Effort atténuation vs. soutien technique/financier (MRV, adaptation…)
CPDN Session9pésentationumaradi
Le potentiel de séquestration de carbone des principales espèces ligneuses agroforestières dans les agrosystèmes du Niger
Desertification and climate change institutional responses and regional actions
The struggle against desertification and the protection of their natural resources has been a recurring theme since the 1970s in the policy documents of the West African States marked by the droughts of the Sahel. More recently, issues related to adaptation to climate change and its corollaries, how to adapt agriculture and maintain food security, have begun to be discussed even at the subregional level. Thus, many political and/or economic regional groupings of countries have defined strategic programmes or adopted legal instruments that allow them to integrate environmental questions into their action plans. It is not always easy to navigate the various programs and legal instruments. The regional and sub-regional institutions are many and often overlap thematically or geographically. Introduction The first section of this review presents policies and strategies on the environment and agriculture implemented on the African continent and in West Africa by a variety of institutions: the African Union (AU), the African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN), the Economic Community of West African States (ECOWAS), the West African Economic and Monetary Union (UEMOA), and the Permanent Interstates Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS). However difficult it may be to understand and to coordinate between these regional and sub-regional programmes, their very proliferation affirms the growing importance that the environment and its interdisciplinary nature has come to occupy since the Millenium Summit in 2000, where it was treated in isolation as one of the eight Millenium Development Goals (MDG). However, going beyond mere words, regional and sub-regional institutions, as well as the Member States themselves, have already taken action and have since the early 2000s begun to implement huge field actions involving efforts against desertification and land degradation, sustainable land and water use, reforestation, etc. We present only three field actions in this review but the list is much longer. This clearly demonstrates how the environment has become a cornerstone of sustainable development and a major concern of West African countries
Désertification et changements climatiques réponses institutionnelles et actions régionales
Marquées par les grandes sécheresses du Sahel, les institutions ouest-africaines ont pris en compte dès les années 1970, la lutte contre la désertification et la protection des ressources naturelles dans leurs documents de politiques. Plus récemment, les enjeux liés à l’adaptation au changement climatique et, en corollaire, l’adaptation de l’agriculture et le maintien de la sécurité alimentaire, commencent à être intégrés au niveau sousrégional. Nombre d‘institutions d’intégration politique et/ou économique, ont ainsi défini des programmes stratégiques ou adopté des instruments juridiques afin d’intégrer les questions d’environnement dans leurs actions. Il n’est d’ailleurs pas toujours facile de se retrouver entre ces différents programmes et instruments juridiques, les institutions régionales et sous-régionales étant nombreuses et se chevauchant fréquemment, que ce soit sur le plan géographique ou le plan thématique. Introduction Dans la première section de cette fiche sont présentés les politiques et stratégies sur l’environnement et l’agriculture mis en œuvre sur le continent africain et en Afrique de l’Ouest, par diverses institutions : Union africaine (UA), Conférence ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE), Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel (CILSS). Quoi qu’il en soit, malgré les difficultés de coordination et de lisibilité de ces programmes au niveau régional ou sousrégional, leur foisonnement témoigne de la montée en puissance récente des thématiques environnementales et de leur aspect transversal, elles qui étaient encore traitées isolément, lors du Sommet de la terre en 2000, comme un des huit Objectifs mondiaux pour l’environnement (OMD). Enfin, au-delà des paroles, les institutions régionales et sous-régionales, ainsi que leurs Etats membres, ont pu passer aux actes et mettre en œuvre dès le début des années 2000 de vastes actions de terrain : lutte contre la désertification et la dégradation des terres, gestion durable des terres et des eaux, reboisement, etc. Seules trois actions de terrain récentes sont présentés dans cette fiche, mais la liste est beaucoup plus longue. Ceci démontre de façon concrète que le pilier environnement du développement durable est devenu une préoccupation majeure des pays ouest-africains
Formation FFEM/CC 13 PRESENTATION SUR LE PROCESSUS DE BUDGETISATION
Aux termes des dispositions des articles 3 et 5 de la loi organique n° 2011-15 du 8 juillet 2011 relative aux lois de finances, les lois de finances déterminent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de l’Etat ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte, compte tenu de la situation et des objectifs macroéconomiques de l’Etat. Elles se décomposent en (i)loi de finances de l’année, (ii)loi de finances rectificative et (iii)loi de règlement. La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat.
Formation FFEM/CC 14 PRESENTATION DU CONTEXTE NATIONAL DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU SENEGAL
CCNUCC – signature : Juin 1992 – ratification : Mai 1994 • Protocole de Kyoto – signature : juillet 2001 – ratification : juillet 2001 • Mise en place d’un comité national depuis 1994, formalisé sur le plan institutionnel par un arrêté Ministériel, en 2002 • Mise en place de l’autorité Nationale désignée pour le MDP en 2006 par arrêté Ministériel/DEEC • Point focal du GIEC: ANACIM • Décret COMNACC N° 2011 - 1689 du 03 Octobre 2011 /ASER • Entité Nationale Désignée sur le transfert de Technologie: CERER
Formation FFEM/CC 2 réunion de partage et de validation du rapport de contexte du Sénégal
Une réflexion devrait être engagée pour voir dans quelle mesure introduire des indicateurs additionnels de manière à avoir une meilleure couverture des besoins en indicateurs de développement durable. Par rapport au dispositif de suivi et évaluation, il serait souhaitable de : • Prévoir des outils d’accompagnement à la mise en œuvre du PSE (manuel de procédures, manuel de suivi et évaluation, plan de suivi et évaluation axé sur les résultats) ; • Assurer une meilleure articulation entre la chaine des résultats et les indicateurs, avec une hiérarchisation (extrants, effets, impact) pour plus de visibilité ; • Élaborer un calendrier de production des indicateurs de suivi du PSE indiquant, pour chaque indicateur, la structure responsable, la méthode de collecte, la périodicité de collecte (souci de disposer de l’information en temps opportun), etc. ; • Faire une programmation des évaluations et études d’impact indiquant le type d’évaluation à mener, les approches et outils à utiliser, les structures impliquées, le calendrier
Formation FFEM/CC 3 ntégrer le Changement climatique dans le processus de budgétisation
Aide budgétisée. Les ressources luxembourgeoises alimentent le Budget consolidé d’investissement (BCI). • Forte intégration dans le système national de gestion des finances publiques. Les mécanismes d’exécution des dépenses des programmes sectoriels appuyés par le Luxembourg sont ceux de l’Etat sénégalais. • Pourquoi: efficience, éviter doublons, réduire frais de transaction, appropriation
Formation FFEM/CC 4 itégrer le changement climatique dans les systèmes de suivi évaluation
Comprendre comment intégrer les indicateurs relatifs au climat dans les systèmes nationaux de suivi existants; Comprendre pourquoi le système de suivi doit intégrer les indicateurs relatifs au climat dans le processus d’intégration du changement climatique
Formation FFEM/CC 5 Comprendre le changement climatique et ses liens avec le développement
Comprendre le changement climatique et ses liens avec le développement
Formation FFEM/CC 7 Pourquoi et comment intégrer le changement climatique dans les politiques et stratégies nationales
Pourquoi et comment intégrer le changement climatique dans les politiques et stratégies nationales
Formation FFEM/CC 8 Outils de sensibilisation et d’analyse de la vulnérabilité des impacts et l’adaptation/atténuation (VI2A)
Outils de sensibilisation et d’analyse de la vulnérabilité des impacts et l’adaptation/atténuation (VI2A)
Formation FFEMCC 1 La Finance Climat
Opportunités a l’echelle mondiale pour financer les actions sur le changement climatique, mais besoin de plus d’organisation, proactivité et de mécanismes de suivi / transparence et résultats • - Opportunités avec les processus Plan d’adaptation national
Formation FFEMCC 6 Introduction générale : Atelier de formation sur l’intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire
Introduction générale : Atelier de formation sur l’intégration du changement climatique dans la planification et le processus budgétaire
FormationFFM/CC 8 outils de sélection et de priorisation
outils de sélection et de priorisation
Le cilss en route vers la cop 21
A moins de trois semaines de la Conférence internationale sur le Climat (COP21) prévue du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France, le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et la BOAD ont organisé conjointement du 2 au 7 novembre 2015 à Dakar au Sénégal, trois (3) rencontres de préparation de cet événement planétaire qui regroupera plus de 40.000 participants du monde entier.
Le cilss renforce les capacités des pays de l’espace cilss-cedeao pour l’intégration des changements climatiques dans la planification et le budget national
Les changements climatiques (CC) constituent une menace importante pour le développement économique et risque de compromettre les chances de relever les défis de réduction de la pauvreté. Par conséquent, ses impacts doivent être intégrés systématiquement dans les politiques économiques,sociales, les projets de développement et les efforts d’aide internationale. Or, l’intégration du CC au processus de planification du développement représente encore un défi pour les Pays en voie de developpement (PED).
Le Sahel face aux changements climatiques : Enjeux pour un dévelopement durable
II ya déjà plusieurs décennies, la sous région sahélienne a été portée à l’attention de la communauté internationale par les grandes sécheresses qu’elle a connu au début des années 1970 et 1980. Ces perturbations climatiques ont grandement affecté les économies, ainsi que les écosystèmes de ce grand espace géographique en Afrique de l’Ouest. Les actions entreprises par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) et ses partenaires, depuis sa création en 1973, ont grandement contribué à réduire les impacts négatifs de ces perturbations climatiques. Cependant, les systèmes de production et les modes de vie des populations de la sous région, essentiellement agropastorales, demeurent toujours vulnérables aux aléas du climat. Ainsi, la recrudescence, ces dernières années, de phénomènes extrêmes comme les sécheresses et les inondations, certes parfois localisés, mais très dévastateurs, est de nature à compromettre les efforts déployés par les pays pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs). En effet, la sous région a connu en 2007, 2008 et 2009 les pires inondations depuis plus de 30 ans. Les pertes occasionnées par ces intempéries sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Cette situation, qui ne concerne d’ailleurs pas la seule région sahélienne, est de plus en plus considérée comme une manifestation des changements climatiques causés par le réchauffement global, lui-même du à l’augmentation de la teneur des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La question du changement climatique est donc devenue l’un des principaux défis à relever pour la planète entière, avec ses multiples facettes incluant les études d’impacts, les mesures d’atténuation et d’adaptation. Différentes institutions ont été créées au niveau international pour traiter les aspects scientifiques, diplomatiques et juridiques de ces changements. C’est ainsi que la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC ou UNFCCC en anglais) a entrepris de sensibiliser les Etats, particulièrement ceux qui ont le plus contribué au phénomène par leurs activités industrielles et économiques, et d’obtenir d’eux des engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les activités menées à travers les différents protocoles internationaux, comme celui de Kyoto, et les rencontres périodiques, dont la COP15 qui s’est tenue en décembre dernier à Copenhague au Danemark, sont désormais désignées sous le vocable de « gouvernance mondiale du climat ». Aux niveaux national et sous régional, des plans d’action et des cadres de concertation sur les changements climatiques ont également été crées pour mieux circonscrire cette problématique et dégager des pistes de réponses en matière d’atténuation et d’adaptation. Le CILSS qui dispose, à travers le Centre Régional AGRHYMET, d’une masse critique d’informations scientifiques sur la question, a déjà initié des actions de recherche, de formation et de sensibilisation au profit de ses Etats membres. Son expertise reconnue dans ce domaine lui a permis d’être sollicité pour la mise en œuvre de programmes nationaux et régionaux sur la science et l’adaptation aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest. Cette publication constitue un cadre de réflexion et de partage à travers lequel le Centre Régional AGRHYMET voudrait apporter sa contribution au débat sur les changements climatiques en Afrique de l’Ouest. Celle-ci repose sur les travaux menés par ses experts, et portent non seulement sur la caractérisation du phénomène dans notre sous région, les impacts potentiels sur les secteurs vitaux de l’économie, mais aussi sur les mesures d’adaptation entreprises avec les populations
Les plateformes de diffusion et de partage de connaissances et d’informations sur les changements climatiques
Les plateformes de diffusion et de partage de connaissances et d’informations sur les changements climatiques
Mitigation of climate change funding in west africa
Although they are low emitters, West African countries are invited, like all Parties to the UNFCCC, to reduce their Greenhouse Gases (GHGs) emissions, according to their national capacities and circumstances. Mitigation in developing countries is promoted by the UNFCCC with three tools: Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs), Clean Development Mechanism (CDM), and Intended Nationally Determined Contributions (INDCs). NAMAs are voluntary for developing countries and can cover a variety of sectors: energy, transport, forestry, etc. They are published by the UNFCCC, with the objective to attract funding from the international community. However, so far, they are no specific guidelines neither dedicated funding. Up to now, only 15 countries have submitted NAMAs to the UNFCCC, and among them, Mali is the only one from the CILSS/ECOWAS area. The CDM allows developed countries to meet part of their commitments by financing emission reduction projects in developing countries. Many limitations explain that these projects have benefited little to Africa: carbon price fluctuations, complexity of the procedures, high transaction costs, complicated rules for reforestation, etc. Finally, the concept of INDC is very recent and it is not yet clear how these contributions will be supported. The opportunities offered by the UNFCCC for financing adaptation and mitigation actions are tenuous: the target of 100 billion US$/year by 2020 is not credible in the absence of short-term financing and the Green Climate Fund, key element of the financial mechanism of the UNFCCC, is still not operational. However, outside of the UNFCCC, fundings are available for mitigation, especially in the agriculture and forest sectors: Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), Forest Investment Programme (FIP), Global Alliance against Climate Change (GCCA), International Climate Initiative of Germany (ICI), and Japan Initiative for Fast-Start Actions. In the short term, the West African countries could better benefit from the CDM, by advocating for its adaptation to their national circumstances, as well as from the NAMAs, by requesting the development of guidelines and dedicated funding. In the medium and long term, in the absence of tangible prospects under the UNFCCC, the integration of mitigation-related goals in the "traditional" projects of donors would probably remain the most obvious opportunity to finance the mitigation in West Africa.
Outils et méthodologie pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les plans de développement au niveau local
Outils et méthodologie pour l’intégration de l’adaptation au changement climatique dans les plans de développement au niveau local
Suivi environnemental et occupation des terres LULC
Les ressources terrestres sont en pleine évolution aussi bien à l’échelle locale que régionale; Les écosystèmes présentent de nombreux signes de stress: Nécessité de comprendre l’évolution de l’occupation et l’utilisation des terres; Améliorer les prises de décisions afin que les écosystèmes et les paysages soient gérés de manière durable.
The cilss day at cop 21 : the confirmation
Posters presentations : Four poster presentations have been made successively by CILSS Experts: Capitalization of good low-carbon practices of the AFOLU sector (Agriculture, Forestry and other land use) in CILSS/CEDEAO region, by Dr Maguette Kairé, Forestry Expert; From sustainable land management to the eco-villages of the Boala city, (Province of Namentega, region of the Central-North of Burkina Faso) by Dr. Benoît Sarr, Climate change Expert; CILSS platform in the field of climate change and sustainable land management, by Dr. Issaka Lona, climate change expert; Scaling of smart agriculture for food security in the Sahel, Dr. Edwige Botoni, Natural Resource Management Expert;
Trousse à outils planification et suivi-évaluation des capacités d’adaptation au changement climatique (top-secac)
Depuis le début des années 1990, la réalité ou évidence du changement climatique et de ses effets potentiels et/ou réels a conduit à un développement rapide d’outils, d’approches et de méthodes visant son intégration dans les politiques de développement, en particulier dans les programmes et projets en milieu rural. En revanche, il est encore généralement très difficile de démontrer que ces actions intégrant le changement climatique ont produit les effets et/ou résultats attendus ou escomptés au niveau des communautés locales. La principale raison est l’absence d’outils, d’approches et de méthodes qui permettent de collecter et d’analyser des données de terrain en relation avec les réelles capacités d’adaptation des communautés rurales au changement climatique, en dépit des évaluations ponctuelles de vulnérabilité socioéconomique et de pauvreté réalisées avant, pendant et après les programmes/projets.