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Acquis du CILSS dans le domaine de la recherche et de l’innovation
Dans leurs activités de recherche, les experts du CILSS sont impliqués dans plusieurs initiatives régionales et internationales dans lesquelles leurs contributions ont permis d’accroître la visibilité de l’institution et de la positionner aujourd’hui au cœur de plusieurs initiatives internationales sur la
sécurité alimentaire et les changements climatiques.
Les résultats de ces travaux ont été valorisés sous forme d’articles dans les revues scientifiques, de thèses de doctorat et de masters, de chapitres dans des ouvrages, de présentations à des conférences internationales ou de conférences débats.
Acquis du CILSS dans le domaine du développement des marchés et de la promotion des échanges des produits agropastoraux et agroalimentaires
Les actions entreprises par le CILSS, avec le concours financier des partenaires au développement, ont notamment permis d’améliorer l’état des infrastructures marchandes et favoriser l’émergence d’organisations professionnelles qui jouent, à la fois, le rôle de structures d’encadrement pour les acteurs des marchés et d’interface entre les Etats et les acteurs du marché. La plupart des organisations professionnelles qui essaiment aujourd’hui la sous-région et constituent des forces de propositions très appréciées dans Acquis du CILSS dans le domaine du développement des marchés et de la promotion des échanges des produits agropastoraux et agroalimentaires 7 l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques agricoles et commerciales ont été inspirées des Cadres Nationaux de Concertation que le CILSS a mis en place au milieu des années 80.
Analyse des impacts sociaux, économiques et environnementaux des principaux facteurs de changement et des perspectives à long terme des systèmes d’élevage mobiles en Afrique de l’Ouest
Ce document constitue le rapport principal de l’étude des impacts sociaux, économiques et environnementaux, des principaux facteurs de changement et des perspectives à long terme des systèmes d’élevages mobiles en Afrique de l’Ouest. Réalisé entre juin 2020 et janvier 2021, celle-ci entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet Élevage et Pastoralisme Intégrés et Sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO). Cette initiative régionale est financée par l’Agence Française de Développement et mise en oeuvre par la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
Analysis of the social, economic and environmental impacts, the main drivers of change and the long-term prospects of mobile livestock systems in West Africa
This document constitutes the main report of the study on the social, economic and environmental impacts, the main drivers of change and the long-term prospects of mobile livestock systems in West Africa. The study was carried out between June 2020 and January 2021 as part of the implementation of the Integrated and Secure Livestock and Pastoralism Project in West Africa (PEPISAO). This regional initiative is funded by the French Development Agency and implemented by the Economic Community of West African States.
Annuaire des diplômés
De sa création à 2023, le CRA a formé 1 757 diplômés dont 909 Techniciens Supérieurs, 310 Ingénieurs et 538 Masters dans les domaines de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle, la Gestion des Ressources Naturelles et la Maîtrise de l’Eau dans un contexte de changement climatique.Il a également participé au perfectionnement de plus de 9 000 cadres sahéliens et ressortissants d’autres régions d’Afrique. Le succès de ces formations constitue un réel motif de satisfaction pour le CILSS et ses partenaires, surtout que la demande de cette prestation dépasse l’espace sahélien pour toucher désormais d’autres pays de la CEDEAO, de l’Afrique Centrale et Australe.
Etude sur le mapping des associations actives sur la prévention et gestion des conflits et la perception des acteurs sur le pastoralisme et la transhumance dans les zones d'intervention ciblées par le PEPISAO
Le Projet Elevages et pastoralisme intégrés et sécurisés
en Afrique de lʼOuest (PEPISAO) est une initiative
conjointement portée par la CEDEAO et le CILSS avec le
soutien financier de lʼAFD et dont lʼobjectif à terme, est de « réduire les conflits liés au pastoralisme, à travers
l’amorce de la construction d’une vision régionale
partagée sur les différents modes d’élevage ruminant » à travers un pastoralisme apaisé et sécurisé. Dans le cadre de la présente étude, sur les systèmes d’information à la disposition des agropasteurs au Sahel et en Afrique de l’Ouest, le PEPISAO sʼest investi dans lʼanalyse des systèmes dʼinformation à la disposition des agropasteurs et des décideurs publics. De façon spécifique, lʼétude : (i) fait lʼétat des lieux des différents systèmes dʼinformation développés par les projets et programmes dans la sous-région, au service des éleveurs; (ii) a identifié les acteurs et partenaires ayant contribué à la mise en place des différents systèmes dʼinformation caractérisés ; (iii) a analysé le fonctionnement de lʼoutil OPTIMAOC, sa portée, ses forces et faiblesses ; (iv) a formulé des actions spécifiques pour la dynamisation de lʼoutil OPTIMAOC et (v) des recommandations pour une meilleure prise en compte de la gestion des systèmes dʼinformation par les États et les organisations régionales et internationales en Afrique de lʼOuest et au Sahel.
Les produits de capitalisation des expériences et acquis du PREDIP
Dans le cadre de la mise en œuvre du PREDIP, le CILSS a obtenu d’importants résultats et acquis. En vue d’assurer la capitalisation de ces acquis au bénéfice des acteurs du sous-secteur de l’élevage et du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, un échantillon de onze (11) expériences majeures et leçons apprises ont été tirées et documentées suivant l’approche de capitalisation au fil de l’eau. Ces expériences couvrent l’ensemble des thématiques traitées par le PREDIP (Service Régional d’Information Pastorale, dialogue et gouvernance de la transhumance transfrontalière, infrastructures et aménagements agropastoraux, santé animale). Chacune des fiches qui documente ces expériences comporte un résumé permettant au lecteur d’avoir un aperçu du contenu de l’expérience et de tirer les informations dont il a besoin. En plus de ces onze (11) fiches, deux (2) notes de capitalisation ont été produites. Pour leur valorisation, ces expériences et ces notes de capitalisation peuvent être mises à l’échelle. Elles viennent compléter la gamme des expériences déjà disponibles dans la promotion du sous-secteur de l’élevage. Pour approfondir ses connaissances, le lecteur pourrait lire le rapport complet « Expériences et enseignements du PREDIP ».
Module de formation sur le journalisme sensible aux conflits en lien avec les systèmes d'élevage mobiles en Afrique de l'Ouest et au Sahel
Depuis une vingtaine d'années, les systèmes d'élevage mobiles dans leur exercice font face à de nombreux défis, notamment les conflits entre agriculteurs et pasteurs et l'insécurité civile en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ces dernières décennies, des conflits initialement engendrés par la compétition autour des ressources naturelles, se sont progressivement transformés en des luttes de contrôle de terroirs entre groupes socioculturels et des revendications politico religieuses qui ont intensifié aussi bien le déplacement des animaux que des populations.
Au même moment nous observons que les médias - presse écrite, radio et audiovisuelle reportent le plus souvent les problématiques pastorales à la gestion des conflits fonciers agriculteurs-éleveurs et sur l'accès aux couloirs de transhumance. Les pasteurs et les ménages pastoraux sont donc le plus souvent décrits à lʼaune de cette conception générale dʼun élevage pastoral conçu
comme vulnérable face aux risques climatiques, environnementaux, sanitaires et terroristes, et
comme peu efficient dans le cadre des politiques de modernisation agricole.
Quelles perspectives pour les systèmes d’élevage mobiles face à la densification des espaces ruraux et au changement climatique en Afrique de l’Ouest ?
La dynamique des systèmes d’élevage en Afrique de l’Ouest subsaharienne à l’horizon 2040 est davantage déterminée par les changements sociétaux en cours et attendus que par le changement climatique. Le changement climatique devrait se traduire par des hausses de la concentration en gaz carbonique de l’air, des températures aux saisons les plus chaudes, et de la pluviosité principalement due à des gros orages plus fréquents et plus intenses. Ces hausses devraient favoriser la production végétale, mais aussi les ruissellements, l’érosion des sols et les inondations.
L'augmentation rapide et persistante de la densité de population rurale en dépit d’une urbanisation spectaculaire devrait alimenter la poursuite de l’expansion des terres cultivées, la réduction et la fragmentation des terres de parcours, entravant la mobilité pastorale. Cela devrait réduire l’activité des élevages pastoraux à mobilité saisonnière, mais aussi celle des élevages sédentaires privés de parcours et de source de jeunes animaux à des prix compétitifs.
Sécuriser la mobilité apaisée du bétail
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, l’élevage mobile est un mode de vie et une forme
d’adaptation et de résilience développée depuis des millénaires par les pasteurs et
agropasteurs pour faire face aux effets de la désertification et des changements climatiques, exploiter et valoriser au mieux les vastes étendues des régions arides et
semi-arides. Ce système d’élevage permet de rechercher des complémentarités avec
des zones agroécologiques des régions méridionales des savanes à travers l’exploitation du pâturage et de l’eau. Ainsi, l’élevage contribue à fournir des revenus substantiels aux populations et à assurer la sécurité alimentaire. Le colloque de N’Djamena en République du Tchad (mai 2013) et la déclaration de Nouakchott en République Islamique de Mauritanie (octobre 2013) ont donné un regain d’intérêt au secteur de l’élevage avec la mise en oeuvre de plusieurs initiatives régionales telles que le PRAPS, le PREDIP, le PEPISAO financées respectivement par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement, et coordonnées par le CILSS ainsi que d’autres telles que le PACBAO, MOPSS, mis en œuvre respectivement par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, la SNV etc.