La délégation du CILSS pour cette première semaine est composée de M. Philippe Zoungrana, Coordonnateur du PRA/GRN/CC, Dr Maguette Kairé, Point focal GCCA+, du Dr Saliou Ndoye, User engagment Lead au programme SERVIR Afrique de l’Ouest et de M. Boubacar Mainassara Abdoul Aziz, Webmaster/Communicateur du Centre Régional AGRHYMET. Au cours de la semaine, le CILSS (i) a organisé conjointement avec la CEDEAO et l’OIF/IFDD, un Side Event sur le thème : « Mobiliser la finance climat pour la mise en oeuvre des CDNs en Afrique de l’Ouest et dans les pays francophones: défis et perspectives » ; (ii) a participé au side event du Sénégal et (iii) a animé un stand au niveau de la zone d’exposition de la COP.
Les experts climatologues, agrométéorologues et hydrologues du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement, du Centre Régional AGRHYMET et de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal, les représentants des pays de
l’Afrique de l’Ouest et du Centre chargés du suivi et de l’élaboration des informations sur la campagne pluviométrique agroclimatique et hydrométéorologique ainsi que les représentants des Organismes de Bassin de la région, se sont réunis du 04 au 08 Mai 2015 à Dakar au Sénégal pour élaborer les prévisions saisonnières des caractéristiques pluiviométriques, agroclimatologiques et hydroclimatiques de la saison des pluies 2015
Une saison avec des cumuls pluviométriques globalement excédentaires, un démarrage précoce à normal et des niveaux d’eaux équivalents ou supérieurs à la moyenne dans la majeure partie des bassins fluviaux, est attendue en 2017.
Dans le principe, la gestion des risques et chocs fait appel à de bonnes pratiques et innovations dont la mise en œuvre permet de réduire, sinon de supprimer, leurs impacts négatifs. De sa création en 1973 à nos jours, le CILSS et ses institutions spécialisées (AGRHYMET CCR-AOS et INSAH) ont développé une panoplie d’outils de coopération et de collaboration destinés à créer un environnement scientifique et institutionnel favorable pour contribuer à la création et à la mise au point d’outils et technologies au profit des États membres. Ces actions ont permis de capitaliser une large gamme d’expériences acquises dans divers domaines tels que (i) la lutte contre l’insécurité alimentaire, (ii) le renforcement des capacités de résilience des populations vulnérables, (iii) la gestion des ressources naturelles, de lutte contre la sécheresse et la désertification et (iv) l’analyse de l’impact du changement et de la variabilité climatiques dans les pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, (v) la capitalisation des expériences acquises de la recherche agronomique et (vi) la mise en œuvre de la réglementation commune en matière de gestion et utilisation des pesticides. Cette expérience est aujourd’hui partagée avec les autres OIG de la région, notamment la CEDEAO, l’UEMOA, l’ALG et le G5-Sahel dont le CILSS est « le bras technique ».
Des années 1970 à la fin du XXe siècle,la région du Sahel a souffert d’une sécheresse dont la durée et l’intensité restent inégalées. Cette sécheresse a été particulièrement marquée entre 1970 et1990, avec une baisse de la quantité de pluie annuelle de 200 mm en moyenne,soit un déficit de 50 à 60% dans la partie septentrionale du Sahel. L’insécurité alimentaire qui en a résulté s’est traduite par des famines désastreuses, des déplacements massifs de populations vers les régions plus humides au Sud (Côte d’Ivoire, Ghana,Togo, Bénin, etc.) et les grandes villes.
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, assurer de manière durable la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations demeure l’un des défis majeurs auxquels la sous-région continue de faire face. Avec l’accroissement actuel de la fréquence et de l’amplitude des événements climatiques et hydrologiques extrêmes, les enjeux de la gestion durable des terres et des ressources en eau vont au-delà de la question de la sécurité alimentaire et englobe la sécurité humaine de manière générale. En effet, la dégradation des terres, consécutive aux chocs climatiques récurrents, et la multiplication des besoins d’une population humaine et animale sans cesse croissante ont eu comme corolaires le déclin de la productivité des terres avec des conséquences multiples dont la perte de la biodiversité et de la fertilité des sols. Ces phénomènes ont directement affecté des dizaines de millions de personnes en Afrique de l’Ouest, particulièrement au Sahel où les deux tiers (2/3) des terres sont arides et désertiques. Le nombre croissant de personnes vulnérables qui subissent les effets négatifs de la dégradation des terres constitue une préoccupation majeure pour la région. C’est dans ce contexte que, depuis 50 ans, le CILSS et ses partenaires s’activent à atténuer les effets de la désertification et des évènements climatiques extrêmes tels que les sécheresses et les inondations en Afrique de l’Ouest et au Sahel (AOS).
La suite du Protocole de Kyoto pour 2013-2020 (AWG-KP), la fin des négociations sur l’action concertée (AWG-LCA) et les perspectives offertes par la Plateforme de Durban (ADP)
Outils de sensibilisation et d’analyse de la vulnérabilité des impacts et l’adaptation/atténuation (VI2A) : Travaux Pratiques sur l’identification des risques climatiques, des impacts sur et des mesures d’adaptation
La dynamique des systèmes d’élevage en Afrique de l’Ouest subsaharienne à l’horizon 2040 est davantage déterminée par les changements sociétaux en cours et attendus que par le changement climatique. Le changement climatique devrait se traduire par des hausses de la concentration en gaz carbonique de l’air, des températures aux saisons les plus chaudes, et de la pluviosité principalement due à des gros orages plus fréquents et plus intenses. Ces hausses devraient favoriser la production végétale, mais aussi les ruissellements, l’érosion des sols et les inondations.
L'augmentation rapide et persistante de la densité de population rurale en dépit d’une urbanisation spectaculaire devrait alimenter la poursuite de l’expansion des terres cultivées, la réduction et la fragmentation des terres de parcours, entravant la mobilité pastorale. Cela devrait réduire l’activité des élevages pastoraux à mobilité saisonnière, mais aussi celle des élevages sédentaires privés de parcours et de source de jeunes animaux à des prix compétitifs.