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Aperçu des principales réalisations du CILSS de 1973 à 2013
Au fil de ses quarante ans d’existence, le Comité permanent Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) s’est positionné dans l’espace sahélien voire régional, comme une institution de référence dans la recherche de solutions efficaces et durables pour accompagner les sahéliens (nes) dans la lutte contre les effets de la sécheresse.
Les actions et les initiatives entreprises par le CILSS se sont traduites par des réalisations concrètes dans les Etats membres au niveau des services techniques nationaux, du secteur privé et de la société civile. Le CILSS a conçu et mis en œuvre dans le cadre de son mandat, des outils d’aide à la décision, des méthodologies et des stratégies au profit des Etats dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles, de la maîtrise de l’eau, de l’accès aux marchés et de la recherche en matière de population et développement.
Adaptation et vulnérabilité des forêts tropicales aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest
Exposé introductif à la première rencontre des partenaires en Afrique de l’Ouest Projet Adaptation des Forêts Tropicales aux Changements Climatiques (TROFCCA) 7–8 Juin 2006, Ouagadougou, Burkina Faso.
Il existe des incompréhensions‚ des idées fausses des populations sur le changement climatique en Afrique de l’Ouest, ce qui semble limiter le niveau de la prise de conscience et l'état de préparation des communautés pour faire face a la variabilité et aux phénomènes naturels extrêmes imprévisibles du climat. En effet, des décennies de menace continue de sécheresse et de désertification entraînent souvent le manque de produit alimentaire et d'eau.
AGRHYMET CCR-AOS Centre Climatique Régional pour l’Afrique de L’Ouest et le Sahel
Créé en 1974, le Centre Régional AGRHYMET est une institution spécialisée du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS : www.cilss.int) regroupant treize (13) Etats membres, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cabo Verde, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo. En 2020, le Centre Régional AGRHYMET a été endossé par la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) comme le Centre Climatique Régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) dans le cadre du programme de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) sur les Centres Climatiques Régionaux.
AGRHYMET/CCR-AOS : Un centre de formation, d’information et de recherche en agrométéorologie, hydrologie et climat à vocation régionale. Il est spécialisé dans les sciences et techniques applicables aux secteurs du climat, de l’Eau, de l’Agriculture, du Pastoralisme, de la Gestion durable des terres et des ressources naturelles. Il est chargé du développement technique et scientifique des méthodes et outils , de produire de l’information et des connaissances dans le domaine de l’agroécologie, du climat, de l’eau,
de l’environnement, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la résilience et de l’alerte précoce pour la prévention des crises et catastrophes. AGRHYMET/ CCR-AOS est un établissement public inter-étatique doté de la personnalité juridique et de
l'autonomie financière et administrative. Il a un statut international et est basé à Niamey au Niger. Il est dirigé par un Directeur Général nommé en Conseil des Ministres des Etats membres pour une durée de trois ans renouvelables une fois.
Aménagements anti-érosifs
Les aménagements anti-érosifs sont des ouvrages de protection des sols et de récupération des terres dégradées. Dans les micro-projets, on trouve des cordons pierreux, des banquettes, des demi-lunes, des digues et des diguettes. Ces techniques souvent simples à mettre en œuvre produisent des résultats spectaculaires. Les rendements des terres de cultures bénéficiaires peuvent dans certains cas être multipliés par deux. Cette augmentation est plus importante lorsque les aménagements sont combinés à des actions de fertilisation des sols. Le délai de retour sur investissement est variable selon les contextes. Il est estimé entre 3 et 7 ans. La réussite des aménagements dépend de la qualité de l'accompagnement technique et du degré d'entente entre les différentes communautés concernées sur les sites. La durabilité des ouvrages dépend de la régularité de leur entretien et de leur bonne gestion après réalisation
AVIS sur la situation alimentaire et nutritionnelle dans un contexte d’insécurité civile et d’inflation persistante au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Organisée par le Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel avec l’appui de ses partenaires, la réunion du PREGEC de juin, a lancé la campagne agro-pastorale 2024-2025. Elle a également examiné les prévisions des caractéristiques
agro-hydro-climatiques de la saison des pluies et préparé le suivi de son déroulement.
Bulletin de veille environnementale
Un total de 1 879 386 feux de brousse détectés sur l’ensemble de la zone CILSS/CEDEAO en pendant la saison 2023-2024
Bulletin Spécial de Prévision Saisonnière des caractéristiques Agro-Hydro-Climatiques pour les zones Sahéliennes et Soudanienne de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel PRESASS 2024
Le PRESASS 2024 a été organisé, du 22 au 26 avril 2024 à Abuja au Nigeria, par AGRHYMET Centre Climatique Régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) du CILSS, en collaboration avec ACMAD, les services nationaux de météorologie et d’hydrologie (SNMH), l’OMM et les Organismes des Grands Bassins fluviaux Ouest-africains
….Une saison des pluies 2024 globalement humide est attendue sur la bande sahélienne, avec des dates de démarrage tardives à normales dans le Sahel-Central et précoces à normales dans le Sahel-Ouest et Est ; des dates de fin tardives à normales ; des séquences sèches courtes en début de saison dans le Sahel-Ouest et moyennes à longues dans le Sahel-Est et globalement longues vers la fin de la saison sur toute la bande sahélienne ; et des écoulements globalement supérieurs aux moyennes dans les principaux bassins fluviaux du Sahel…….
CILSS’Infos Bulletin mensuel d’information du CILSS N° 0002
Le CILSS prime trois communes à Koudougou
Etude sur les besoins des décideurs en matière d'analyse désagrégée de l'IPC/CH
une analyse rigoureuse, factuelle et consensuelle des situations d'insécurité alimentaire et de malnutrition aiguë. Le système de classification IPC/CH permet aux acteurs et aux parties prenantes concernés de déterminer et de classer la sévérité et l'ampleur des situations d'insécurité alimentaire aiguë et chronique et de malnutrition aiguë dans un pays, selon des normes scientifiques internationalement reconnues. Les estimations IPC/CH du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire et de malnutrition indiquent où et combien de personnes se trouvent dans les différentes phases de l'insécurité alimentaire ou de la malnutrition par zone géographique. Plusieurs recommandations ont été formulées ces dernières années pour que l'IPC/CH fournisse une description plus nuancée des personnes en situation d'insécurité alimentaire et/ou de malnutrition, les raisons de cette situation, les lieux où elle sévit et de la durée de cette insécurité. Le Programme stratégique mondial de l'IPC (2023-
2026) a souligné la nécessité de fournir une « analyse désagrégée par sexe et d'autres déterminants intersectoriels de la vulnérabilité » dans l'analyse de l'IPC (SGP 2022, page 30) ; plus récemment, la réunion du TAG à Rome (16-17 février 2023) a confirmé la nécessité de mener une analyse désagrégée de l'IPC ; et des demandes similaires ont été formulées par les pays du CH en avril 2018, lorsqu'une analyse désagrégée par sexe a été demandée. Malgré ces recommandations, les avis des utilisateurs de l'IPC divergent sur la question de savoir si l'IPC devrait s'engager dans une analyse désagrégée et sur le type d'analyse désagrégée qui apporterait une valeur ajoutée dans différents
contextes. Comme le note l'Évaluation finale du Programme stratégique mondial de l'IPC (2019-2022), « si certains utilisateurs et membres du Comité de Pilotage Mondial (CPM) de l’IPC soulignent la nécessité d'une analyse plus désagrégée et sensible au genre, un nombre important de répondants, y compris des membres du CPM, s'interrogent également sur le rôle de l'IPC et sur la valeur ajoutée d'une analyse plus désagrégée. « Les partisans de l'analyse désagrégée soulignent souvent les besoins du secteur humanitaire en la matière, tandis que les détracteurs remettent en question le
rôle et la valeur ajoutée de l'IPC dans la fourniture d'estimations démographiques plus désagrégées, arguant que l'analyse désagrégée n'est “pas le rôle de l'IPC”, mais plutôt un processus qui devrait être mené au cours de la phase de conception des programmes.
Cette étude a été réalisée par IPC en collaboration avec les partenaires CH. L'objectif de l'étude est d'examiner en détail s'il existe un besoin d'analyse désagrégée à différents niveaux de décision et d'explorer les modalités de mise en œuvre qui permettraient d'informer les processus de prise de décision de la manière la plus efficace possible.
Expériences de collaboration entre l'ONG POTAL MEN et les forces de défense et de sécurité dans la prévention et la gestion des conflits pastoraux au Bénin
des conflits liés à la mobilité pastorale » a été menée au Bénin par POTAL MEN « Notre Union » qui est une
ONG nationale du droit Béninois crée en 1997. Cette ONG a pour mission de contribuer à l’amélioration des
conditions de vies des agro-éleveurs. L’expérience a été conduite dans les départements de l’Atakora/Donga et du Borgou/Alibori au Nord Bénin.
Elle a été mise en oeuvre avec l’appui technique et financier de la Coopération Allemande au Niger (GIZ/ZFD) et de la coopération Suisse (DDC) à travers respectivement les projets « Transformation des conflits et prévention des crises dans le domaine de la transhumance transfrontalière au Bénin, au Niger et au Burkina Faso »
et le Programme Régional d’éducation formation des populations pastorales (PREPP). Cette expérience a été partagée au cours d’un atelier tenu à Lomé (Togo) du 29 au 31 Octobre 2019 organisé
par le Comité permanent Inter-états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) dans le cadre de la
mise en oeuvre du Projet Elevages et pastoralisme intégrés et sécurisés en Afrique (PEPISAO). Elle a été complétée et améliorée par les contributions d’une quarantaine d’associations pastorales et agricoles de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad. Nos vifs remerciements à : La présente note de capitalisation est le résultat des contributions diverses en terme d’édition et de conseils
aussi bien des experts de la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la CEDEAO, en
particulier, les Assistants Techniques, Dr Bio Goura SOULÉ et Emmanuelle MAILLOT que du CILSS, en
l’occurrence, le Chargé des programmes, Dr Hubert NDJAFFA et l’équipe de mise en oeuvre du PEPISAO
(Moussa ASSOUMANE, Imorou Orou DJEGA et Dr Anatole KONE) et également Alhassane YOUNFA de la
GIZ/ZFD.
Forêts tropicales et adaptation de changement de climat (TroFCCA)
La variabilité des phénomènes naturels et le changement climatique en Afrique de l’Ouest doivent être pris en considération dans l’évaluation de la vulnérabilité de la région aux impacts potentiels du changement climatique due à l’émission des gaz a effet de serre. Etant donnée que la recherche sur le changement climatique et son impact possible sur les différents secteurs de l'économie et de la vie continue, une meilleure compréhension des comportements prévisionnels du climat de l'Afrique de l’Ouest est indispensable. Les modèles climatiques de la région sont actuellement insatisfaisants pour faire des prévisions plus précises des températures et des précipitations. Néanmoins, plusieurs études ont établi que la région deviendra soit plus chaude et humide soit plus chaude et sèche à partir de l’année 2050 et au delà en raison du réchauffement global. L’ampleur, la distribution et la synchronisation de ces changements ne sont pas connues et sont appelées à plus d’attention.
Inauguration du parc de technologie et d'innovation agricoles de SLARI en Sierra Leone
AGRHYMET Centre Climatique Régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) renforce les capacités de son personnel sur les notions de Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement au travail
Initiative régionale, environnement mondial et lutte contre la désertification
Mobiliser les fonds FFEM pour la société civile locale dans le cadre de la lutte contre la désertification. 2 2. . Renforcer les capacités des acteurs de terrain et des opérateurs de projets. 3 3. . Assurer un processus de suivi-évaluation et de capitalisation scientifique.
La nouvelle du pastoralisme et de la transhumance au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Editorial du Secrétaire Exécutif, Mot du Coordonnateur PRA-GRN/CC, Echos du terrain
Le cilss renforce les capacités des pays de l’espace cilss-cedeao pour l’intégration des changements climatiques dans la planification et le budget national
Les changements climatiques (CC) constituent une menace importante pour le développement économique et risque de compromettre les chances de relever les défis de réduction de la pauvreté. Par conséquent, ses impacts doivent être intégrés systématiquement dans les politiques économiques,sociales, les projets de développement et les efforts d’aide internationale. Or, l’intégration du CC au processus de planification du développement représente encore un défi pour les Pays en voie de developpement (PED).
Note spéciale sur la situation des inondations au Sahel
Le Sahel et le Nord des pays du Golfe de Guinée ont observé des pluies diluviennes au cours des dernières semaines ayant occasionné des inondations dans plusieurs localités. Ces inondations ont engendré d’importants dégâts dans des villes et villages accentuant la vulnérabilité déjà critique des communautés. Les images témoignent de l’ampleur des dégâts enregistrées avec malheureusement des pertes en vies humaines, animales et matériels. Les inondations ont été plus dévastatrices en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad.
Note spéciale sur la situation pastorale au Sahel et en Afrique de l’Ouest en 2022
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, la situation pastorale est marquée par une bonne disponibilité fourragère, de bonnes conditions d’abreuvement du bétail et une situation zoo sanitaire globalement calme. L’embonpoint des animaux est très satisfaisant dans l’ensemble. En effet, malgré les séquences sèches enregistrées en début de saison, les conditions de croissance de la végétation ont été favorables à une bonne production fourragère dans la quasi-totalité des pays du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest. Le niveau de remplissage des mares temporaires pour l’abreuvement du bétail des zones agropastorales et pastorales a été satisfaisant de juillet à septembre 2022. Cependant, la disponibilité fourragère est faible dans certaines zones sahéliennes, notamment dans les régions de Tillabéry, Tahoua, Agadez au Niger et dans les régions de Gao et Ménaka au Mali. La production fourragère au 31 octobre 2022 est supérieure à celle de l’année 2021 et à la moyenne des cinq dernières années en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à l’Est du Niger et au Tchad. Néanmoins, elle est inférieure à ces références à l’ouest du Niger, notamment dans la région de Tillabéry et une partie des régions de Tahoua et d’Agadez, ainsi que dans les régions de Gao et de Ménaka au Mali
PEPISAO
Le projet « Élevages et pastoralisme intégrés et sécurisés en Afrique de lʼOuest »
(PEPISAO) est mis en oeuvre par la Communauté Économique des États de lʼAfrique de lʼOuest (CEDEAO), Maître dʼOuvrage, et le CILSS, Maître dʼOuvrage Délégué, avec lʼappui financier de lʼAgence Française de Développement (AFD) et lʼassistance technique du consortium IRAM/ISSALA/LARES. Dʼune durée de quatre ans (2018- 2022) et dʼun montant de cinq (5) millions dʼEuros, le projet couvre la zone CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie. Il a bénéficié dʼune extension sans coûts financiers additionnels au 31 décembre 2023. Le projet est mis en oeuvre depuis 2019 dans un contexte régional marqué par : (i) la détérioration de la situation pastorale, alimentaire et nutritionnelle, (ii) la recrudescence de lʼinsécurité des biens et des personnes ; (iii) la prévalence de la pandémie de la COVID 19, dʼune part, et par (v) une augmentation significative du nombre de projets régionaux traitant du pastoralisme et (vi) une relative détérioration de la gouvernance de la transhumance transfrontalière, dʼautre part.
Cependant les parties prenantes ont pu, par leur engagement surmonter les
effets de ces facteurs et engranger de nombreux acquis à lʼactif du projet.
Le présent rapport capitalise les acquis majeurs et les résultats obtenus à lʼissue
de quatre années dʼexécution.
Prévisions saisonnières des caractéristiques Agro-hydro-climatiques pour la grande saison des pluies dans les pays du Golfe de Guinée.
Le PRESAGG 2024 a été organisé à Accra au Ghana par AGRHYMET Centre Climatique Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel (AGRHYMET CCR-AOS) et l’Agence de la Météorologie du Ghana, en collaboration avec l’ACMAD, les services nationaux météorologiques et hydrologiques (SMNH) des pays du Golfe de Guinée, les organismes des bassins fluviaux des pays côtiers et l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM).
Principales réalisations en 2020
Lʼannée 2020, deuxième année de mise en oeuvre du Projet Elevages et Pastoralisme intégrés et sécurisés
en Afrique de lʼOuest (PEPISAO) a été marquée par de nombreuses réalisations, en dépit de lʼoccurrence de la pandémie du COVID 19. Il sʼagit principalement de : (i) la conduite de lʼétude relative à la cartographie des associations actives dans la prévention et gestion des conflits et la perception du pastoralisme par les parties prenantes dans les zones conflictogènes, (ii) lʼanalyse de lʼétat des lieux des systèmes dʼinformation à lʼattention des agropasteurs, (iii) lʼévaluation de la mise en oeuvre des règlements régionaux existants ; (iv) lʼaffinement des outils SPC de prévention et gestion des conflits ; (iv) le lancement de la réflexion prospective au moyen du démarrage de la production des notes thématiques sur les germes de changement. Lʼannée 2000 a été marquée aussi par (i) lʼévaluation de lʼentente entre le Bénin et le
Niger sur la transhumance transfrontalière et le (ii) le renforcement des partenariats stratégiques (PFUA/GIZ et FAO) pour faciliter les synergies et la cohérence des interventions sur le pastoralisme.
Rapport annuel 2019
Notre sous-région est touchée par de nombreux conflits
sécuritaires ou pastoraux. On note dans lʼensemble que
lʼaccès aux ressources naturelles en est lʼune des causes
principales. Ces ressources sont de plus en plus limitées et disputées sous les effets croisés du changement climatique, de la privatisation des terres et de la croissance démographique. Alors que faire ? Pour répondre à cette question, nous avons proposé plusieurs stratégies dans la nouvelle politique agricole de la CEDEAO, lʼECOWAP, 2015-2025.
Répertoire informatif sur les règlements et accords relatifs à la prévention et gestion des conflits pastoraux au Sahel et en Afrique de l'Ouest Tome 1 : CEDEAO et pays du couloir central de transhumance (Benin, Burkina Faso, Niger et Togo)
Le pastoralisme et la transhumance constituent le système de production des ruminants le plus répandu en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il est crédité par les institutions régionales, d’un important potentiel de promotion du développement du bétail, d’accélération de la croissance économique et renforcement du processus d’intégration régionale. Cependant, les institutions régionales sont aussi conscientes des défis qui sont liés à son exercice ; la compétition d’accès aux ressources naturelles avec les autres parties prenantes et qui peut être source de conflits parfois violents. C’est pour anticiper et minimiser l’occurrence de ces conflits que les institutions d’intégration régionale et les États ont édicté un ensemble de règles pour encadrer l’exercice de cette activité économique et garantir la cohésion sociale entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs. Pour rappel, on peut noter qu’« une réglementation est une notion de droit qui recouvre un ensemble d'instruments juridiques sous forme de lois, de décisions, de règles et règlements, et autres textes juridiques qui encadre, une activité sociale et économique, etc. Il s’agit en fait d’assujettir une activité à des règlements ». En fait, les règlementations gouvernent les activités liées aux mouvements des hommes et de leurs activités économiques. Dans cette optique, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’UEMOA, les Etats et des collectivités, à travers des dispositifs législatifs et réglementaires, ont posé des bases juridiques et institutionnelles fortes pour faciliter les déplacements des animaux dans leurs espaces sous-régionaux et nationaux. Entre 1998 et 2004, la CEDEAO, l’UEMOA et d’autres partenaires ont adopté plusieurs textes et des documents de politiques pour encadrer, dans un premier temps, la transhumance transfrontalière et réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs puis ensuite au regard de l’environnement sanitaire mondiale (résurgence des maladies animales transmissibles à l’homme), pour protéger la santé publique. Les États, dans le but d’encadrer la transhumance et réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont adopté, depuis les indépendances, des lois qui ont été adaptées aux règlements régionaux.
Répertoire informatif sur les règlements et accords relatifs à la prévention et gestion des conflits pastoraux au Sahel et en Afrique de l'Ouest Tome 1 : CEDEAO et pays du couloir de l'ouest de transhumance (Cote d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal) Tome 1 : CEDEAO et pays du couloir de l'Ouest de transhumance ( Cote d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal)
Le pastoralisme et la transhumance constituent le système de production des ruminants le plus répandu en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il est crédité par les institutions régionales, d’un important potentiel de promotion du développement du bétail, d’accélération de la croissance économique et renforcement du processus d’intégration régionale. Cependant, les institutions régionales sont aussi conscientes des défis qui sont liés à son exercice ; la compétition d’accès aux ressources naturelles avec les autres parties prenantes et qui peut être source de conflits parfois violents. C’est pour anticiper et minimiser l’occurrence de ces conflits que les institutions d’intégration régionale et les États ont édicté un ensemble de règles pour encadrer l’exercice de cette activité économique et garantir la cohésion sociale entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs. Pour rappel, on peut noter qu’« une réglementation est une notion de droit qui recouvre un ensemble d'instruments juridiques sous forme de lois, de décisions, de règles et règlements, et autres textes juridiques qui encadre, une activité sociale et économique, etc. Il s’agit en fait d’assujettir une activité à des règlements ». En fait, les règlementations gouvernent les activités liées aux mouvements des hommes et de leurs activités économiques Dans cette optique, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’UEMOA, les Etats et des collectivités, à travers des dispositifs législatifs et réglementaires, ont posé des bases juridiques et institutionnelles fortes pour faciliter les déplacements des animaux dans leurs espaces sous-régionaux et nationaux. Entre 1998 et 2004, la CEDEAO, l’UEMOA et d’autres partenaires ont adopté plusieurs textes et des documents de politiques pour encadrer, dans un premier temps, la transhumance transfrontalière et réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs puis ensuite au regard de l’environnement sanitaire mondiale (résurgence des maladies animales transmissibles à l’homme), pour protéger la santé publique. Les États, dans le but d’encadrer la transhumance et réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont adopté, depuis les indépendances, des lois qui ont été adaptées aux règlements régionaux.
Répertoire informatif sur les règlements et accords relatifs à la prévention et gestion des conflits pastoraux au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Le pastoralisme et la transhumance constituent le système de production des ruminants le plus répandu en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il est crédité par les institutions régionales, d’un important potentiel de promotion du développement du bétail, d’accélération de la croissance économique et
renforcement du processus d’intégration régionale. Cependant, les institutions régionales sont aussi conscientes des défis qui sont liés à son exercice ; la compétition d’accès aux ressources naturelles avec les autres parties prenantes et qui peut être source de conflits parfois violents. C’est pour anticiper et minimiser l’occurrence de ces conflits que les institutions d’intégration régionale et les États ont édicté un ensemble de règles pour encadrer l’exercice de cette activité économique et garantir la cohésion sociale entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs. Pour rappel, on peut noter qu’« une réglementation est une notion de droit qui recouvre un ensemble d'instruments juridiques sous forme de lois, de décisions, de règles et règlements, et autres textes juridiques qui encadre, une activité sociale et économique, etc. Il s’agit en fait d’assujettir une activité à des règlements ». En fait, les règlementations gouvernent les activités liées aux mouvements des hommes et de leurs activités économiques Dans cette optique, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’UEMOA, les Etats et des collectivités, à travers des dispositifs législatifs et réglementaires, ont posé des bases juridiques et institutionnelles fortes pour faciliter les déplacements des animaux dans leurs espaces sous-régionaux et nationaux. Entre 1998 et 2004, la CEDEAO, l’UEMOA et d’autres partenaires ont adopté plusieurs textes et des documents de politiques pour encadrer, dans un premier temps, la transhumance transfrontalière et réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs puis ensuite au regard de l’environnement sanitaire mondiale (résurgence des maladies animales transmissibles à l’homme), pour protéger la santé publique. Les États, dans le but d’encadrer la transhumance et réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont adopté, depuis les indépendances, des lois qui ont été adaptées aux règlements régionaux. Malgré cet ensemble de textes, les conflits demeurent et la gestion de la transhumance est encore une préoccupation majeure dans les Etats et au niveau transfrontalier. Afin de contribuer à une large diffusion et internalisation de ces textes par les acteurs à tous les niveaux, le projet Élevages et pastoralisme intégrés et sécurisés (PEPISAO), financé par l’Agence française de Développement (AFD) et coordonné par la CEDEAO qui a délégué la mise en oeuvre des composantes 1 et 2 au CILSS, s’investit à les mettre dans des formats adaptés. Le processus d’élaboration du répertoire informatif inclut plusieurs étapes : la documentation des textes existants, leur analyse, l’extraction des informations pertinentes aux usagers, notamment aux éleveurs. Les informations retenues sont relatives à la prévention et gestion des conflits pastoraux : conditions d’entrée, de séjour des transhumants dans les pays d’accueil, procédures de règlement des conflits, modalités d’accès aux ressources naturelles (pâturage et eau), etc. Ce document est présenté sous formes de fiches au niveau régional, en l’occurrence la CEDEAO et des pays notamment le Bénin, le Burkina Faso, , le Niger et le Togo. Les informations sont présentées sur 12 thématiques principales que sont : Prise en compte de la transhumance dans les documents politiques du développement ; Conditions à remplir avant le départ en transhumance ; Conditions d’entrée (Périodes, les portes de traversées des frontières) ; Garde des animaux au cours de la transhumance ; Mesures/Sanctions en cas de non-respect des conditions de la transhumance ; Conditions d’accueil des animaux transhumants ; Mécanismes de gestion des conflits ; Conditions/modalités d’accès aux ressources naturelles (eau, pâturage) ; Conditions/modalités d’accès aux aliments de bétail ; Conditions/modalités d’accès aux services vétérinaires ; Accès aux services sociaux au profit des éleveurs (Education, Santé, autres…) ; La CEDEAO et le CILSS voudraient sincèrement remercier les points focaux élevages et transhumance des pays pour la collecte des textes existants et les Organisations régionales des pasteurs APESS, RBM et ROPPA pour leur contribution à l’élaboration de ce répertoire. La CEDEAO et le CILSS témoignent leur reconnaissance à l’AFD pour son soutien financier à la mise en oeuvre du PEPISAO.
Répertoire informatif sur les règlements et accords relatifs à la prévention et gestion des conflits pastoraux au Sahel et en Afrique de l'Ouest
Le pastoralisme et la transhumance constituent le système de production des ruminants le plus répandu en Afrique de l’Ouest et au Sahel. Il est crédité par les institutions régionales, d’un important potentiel de promotion du développement du bétail, d’accélération de la croissance économique et renforcement du processus d’intégration régionale. Cependant, les institutions régionales sont aussi conscientes des défis qui sont liés à son exercice ; la compétition d’accès aux ressources naturelles avec les autres parties prenantes et qui peut être source de conflits parfois violents. C’est pour anticiper et minimiser l’occurrence de ces conflits que les institutions d’intégration régionale et les États ont édicté un ensemble de règles pour encadrer l’exercice de cette activité économique et garantir la cohésion sociale entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs. Pour rappel, on peut noter qu’« une réglementation est une notion de droit qui recouvre un ensemble d'instruments juridiques sous forme de lois, de décisions, de règles et règlements, et autres textes juridiques qui encadre, une activité sociale et économique, etc. Il s’agit en fait d’assujettir une activité à des règlements ». En fait, les règlementations gouvernent les activités liées aux mouvements des hommes et de leurs activités économiques Dans cette optique, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’UEMOA, les Etats et des collectivités, à travers des dispositifs législatifs et réglementaires, ont posé des bases juridiques et institutionnelles fortes pour faciliter les déplacements des animaux dans leurs espaces sous-régionaux et nationaux. Entre 1998 et 2004, la CEDEAO, l’UEMOA et d’autres partenaires ont adopté plusieurs textes et des documents de politiques pour encadrer, dans un premier temps, la transhumance transfrontalière et réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs puis ensuite au regard de l’environnement sanitaire mondiale (résurgence des maladies animales transmissibles à l’homme), pour protéger la santé publique. Les États, dans le but d’encadrer la transhumance et réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont adopté, depuis les indépendances, des lois qui ont été adaptées aux règlements régionaux. Malgré cet ensemble de textes, les conflits demeurent et la gestion de la transhumance est encore une préoccupation majeure dans les Etats et au niveau transfrontalier. Afin de contribuer à une large diffusion et internalisation de ces textes par les acteurs à tous les niveaux, le projet Élevages et pastoralisme intégrés et sécurisés (PEPISAO), financé par l’Agence française de Développement (AFD) et coordonné par la CEDEAO qui a délégué la mise en oeuvre des composantes 1 et 2 au CILSS, s’investit à les mettre dans des formats adaptés. Le processus d’élaboration du répertoire informatif inclut plusieurs étapes : la documentation des textes existants, leur analyse, l’extraction des informations pertinentes aux usagers, notamment aux éleveurs. Les informations retenues sont relatives à la prévention et gestion des conflits pastoraux : conditions d’entrée, de séjour des transhumants dans les pays d’accueil, procédures de règlement des conflits, modalités d’accès aux ressources naturelles (pâturage et eau), etc. Ce document est présenté sous formes de fiches au niveau régional, en l’occurrence la CEDEAO et des pays notamment le Bénin, le Burkina Faso, , le Niger et le Togo. Les informations sont présentées sur 12 thématiques principales que sont : Prise en compte de la transhumance dans les documents politiques du développement ; Conditions à remplir avant le départ en transhumance ; Conditions d’entrée (Périodes, les portes de traversées des frontières) ; Garde des animaux au cours de la transhumance ; Mesures/Sanctions en cas de non-respect des conditions de la transhumance ; Conditions d’accueil des animaux transhumants ; Mécanismes de gestion des conflits ; Conditions/modalités d’accès aux ressources naturelles (eau, pâturage) ; Conditions/modalités d’accès aux aliments de bétail ; Conditions/modalités d’accès aux services vétérinaires ; Accès aux services sociaux au profit des éleveurs (Education, Santé, autres…) ; La CEDEAO et le CILSS voudraient sincèrement remercier les points focaux élevages et transhumance des pays pour la collecte des textes existants et les Organisations régionales des pasteurs APESS, RBM et ROPPA pour leur contribution à l’élaboration de ce répertoire. La CEDEAO et le CILSS témoignent leur reconnaissance à l’AFD pour son soutien financier à la mise en oeuvre du PEPISAO.
Sénégal : Contribution remarquable du PARIIS dans la promotion de la souveraineté alimentaire
“Aljana amna !”. Le paradis existe (en wolof). Les femmes des périmètres irrigués y croient. Elles le chantent en chœur, en l’honneur du PARIIS, qui a amélioré leurs conditions de travail. « Aujourd’hui, on passe moins de temps dans les champs et on peut s’occuper davantage des enfants et de nos hommes. Voilà pourquoi on dit que nous vivons le paradis”
SENSIBILITÉ ET PRÉVENTION DES CONFLITS (SPC) Cahier de terrain
La Liste de Vérification de Sensibilité et Prévention Conflits (SPC) a été développée dans le cadre du
programme « Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne dAfrique » (PASSHA, 2016-2017, Banque Mondiale). En appui au CILSS (Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) et à lIGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement) le PASSHA vise à intégrer lapproche de Sensibilité et Prévention des Conflits dans les interventions des deux institutions et à renforcer leur capacité en la matière.
Sensibilité et prévention des conflits (SPC) Cahier de terrain
Liste de vérification pour la mise en œuvre de projets (activités ou d’infrastructures)
destinées au secteur d’élevage en zone pastorale sub-saharienne La Liste de Vérification de Sensibilité et Prévention Conflits (SPC) a été développée dans le cadre du
programme « Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne d'Afrique » (PASSHA, 2016-2017, Banque Mondiale). En appui au CILSS (Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel) et à lIGAD (Autorité Inter-Gouvernementale pour le Développement) le PASSHA vise à intégrer l'approche de Sensibilité et Prévention des Conflits dans les interventions des deux institutions et à renforcer leur capacité en la matière. Son contenu a été amélioré dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Elevage et Pastoralisme Intégrés et Sécurisés en Afrique de l'Ouest (PEPISAO 2018-2022) Support de terrain associé au Guide Pratique de la Sensibilité et Prévention des Conflits dans les projets de développement du secteur élevage en zone sub-saharienne, la liste a été testée dans le cadre respectif du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) et du Projet Régional de Résilience Pastorale (RPLRP). Si vous découvrez la liste de vérification pour la première fois, prenez d'abord connaissance du Guide Pratique
Situation de la campagne agropastorale au 31 Août 2021
Au cours du mois d’août 2021, le Front Inter Tropical (FIT) a poursuivi sa migration saisonnière vers le Nord sur la Mauritanie et le Mali. Par contre, sur le Niger et le Tchad un début de retrait est observé. En effet à la dernière décade d’août, le FIT a fait une progression latitudinale significative d’environ deux (2) dégrées sur la Mauritanie et le Mali et un retrait de deux (2) à trois (3) degrés sur le Niger et le Tchad. Il se localise toujours sur la zone désertique des pays sahélienne suivant l’axe Nord Mauritanie, Nord Mali, extrême Nord Niger et Nord Tchad. Sa position moyenne mensuelle est de 18,6°N (Figure 1).
Situation de la campagne agropastorale au 31 Juillet 2021
Au cours du mois de juillet le Front Inter Tropical (FIT) a poursuivi sa migration saisonnière vers le Nord. Il a fait une remontée significative (entre 3 et 5 degrés soit 300 à 550 km) entre la première et la troisième décade (figure 1.1). A la dernière décade du mois, il se situait sur un axe Nord Sénégal, Centre Mauritanie, Extrême- Nord Mali, Extrême sud Algérie et Extrême-nord Tchad, avec une position moyenne mensuelle d’environ 19 degré de latitude Nord (Figure 1.1).
Situation Pastorale 2018
Les conditions de la saison des pluies 2018 ont été favorables à une bonne installation et un bon déroulement de la campagne agropastorale sur la moitié Est de la zone sahélienne. En revanche, dans la moitié Ouest, les conditions ont été défavorables à l’installation et à la croissance de la végétation. Ces mauvaises conditions sont dues à une installation tardive des pluies et parfois des pauses pluviométriques. Les zones affectées sont : les régions de Tahoua, de Dosso et de Tillabéry au Niger ; le Centre du Burkina Faso ; l’Est et le centre de la zone pastorale du Mali ; toute la moitié Est de la Mauritanie ; et la zone pastorale du Sénégal (figure1).
Utilisation des systèmes d'information dans la prévention et la gestion des conflits liés à la mobilité pastorale
L’expérience basée sur « l’utilisation des systèmes d’information dans la prévention des conflits liés à la mobilité pastorale » est portée par le Réseau Billital Maroobé (RBM). Le RBM est un réseau des organisations d’éleveurs implanté dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Tchad et le Togo avec une perspective d’extension à la Côte d’Ivoire et au Ghana. L’objectif du RBM est de contribuer à la reconnaissance du droit à la mobilité et à la sécurisation du foncier pastoral pour favoriser la négociation entre acteurs, faciliter l’harmonisation des règlements nationaux et régionaux et fournir des argumentaires pour le plaidoyer. Le mécanisme d’information mis en place est intitulé « Observatoire des terres des parcours et de l’intégrité des couloirs de transhumance et commerciaux pour la mobilité du bétail en Afrique sahélienne de l’Ouest et du Centre –OPTIMAOC ». Ce mécanisme financé sur la composante 2 du Programme Régional de Dialogue et d’Investissement pour le Pastoralisme et la Transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (PREDIP) est basé à Niamey au Niger. Le PREDIP étant lui-même un projet coordonné par le CILSS. Dans ce mécanisme du système d’information « OPTIMAOC », il y a un dispositif basé sur l’envoi de SMS (short message service) et IVR (interactive voice response) vers les éleveurs qui est conduit par le RBM et qui a démarré en 2018. Ce système dont l’objectif est de diffuser rapidement une information auprès des éleveurs est expérimenté au niveau des zones de départ des transhumants, leurs terroirs d’attaches, et les zones frontalières en République du Bénin. Aujourd’hui cette expérience est en train de s’étendre à d’autres pays côtiers et sahéliens. Bien qu’elle soit encore nouvelle, quelques enseignements peuvent être tirés de cette
expérience. Cette expérience a été partagée au cours d’un atelier tenu à Lomé (Togo) du 29 au 31 Octobre 2019 organisé par le PEPISAO (Projet Elevages et Pastoralisme intégrés et sécurisés en Afrique de l’Ouest). Elle a été complétée par des amendements d’une quarantaine d’associations pastorales et agricoles de l’Afrique de l’Ouest et du Tchad. Nos vifs remerciements à : 1 BURKINA FASO (ANDAL et PINAL, ROPPA , RECOPA) MAURITANIE (GNAP, APESS Mauritanie) SENEGAL (DIRFEL, Kawral de Younouféré) NIGERIA (PARE, CORET) GUINEE CONAKRY (CAP Bokondjon, CONASEG), LIBERIA (Association of Cattle Advocate) TOGO (ONG – CDD, FENAPFIBVTO) BENIN (ANOPER, POTAL MEN; FUPRO Bénin, APESS Bénin) COTE D’IVOIRE (AEBRB, OPEF, COFENABVI-AO) GHANA(GDCA GNACAF) MALI (RBM, FEBEVIM ) TCHAD (KAWATAL, CONFIFET, COPAFIB) NIGER (CODE RURAL, CONACOOP, EFK FNEN-Daddo, RBM)
2 NOTE DE CAPITALISATION Introduction La présente note de capitalisation est le résultat des contributions diverses en terme d’édition et de conseils aussi bien des experts de la Direction de l’Agriculture et du Développement Rural (DADR) de la CEDEAO, en
particulier, les Assistants Techniques, Dr Bio Goura Soulé et Emmanuelle MAILLOT que du CILSS, en l’occurrence, le Chargé des programmes, Dr Hubert NDJAFFA et l’équipe de mise en oeuvre du PEPISAO (Moussa ASSOUMANE, Imorou Orou DJEGA et Dr Anatole KONE) et également Alhassane YOUNFA de la (GIZ/ZFD).