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Ensuring peaceful livestock mobility
Mobile livestock production in the Sahel and West Africa is a way of life and a form of adaptation and resilience developed over thousands of years by pastoralists and agro-pastoralists to cope with the effects of desertification and climate change, and to make the best use of the vast expanses of arid and semi-arid regions. This livestock farming system makes it possible to seek complementarities with the agro-ecological zones of the southern savannah regions through the use of pasture and water. In this way, livestock farming helps to provide substantial income for the local population and ensure food security. The N’Djamena symposium in the Republic of Chad (May 2013) and the Nouakchott declaration in the Islamic Republic of Mauritania (October 2013) gave renewed interest to the livestock sector with the implementation of several regional initiatives such as PRAPS, PREDIP, PEPISAO financed respectively by the World Bank, the European Union and the Agence Française de Développement and coordinated by CILSS as well as others such as PACBAO, MOPSS, etc.
Les produits de capitalisation des expériences et acquis du PREDIP
Dans le cadre de la mise en œuvre du PREDIP, le CILSS a obtenu d’importants résultats et acquis. En vue d’assurer la capitalisation de ces acquis au bénéfice des acteurs du sous-secteur de l’élevage et du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest, un échantillon de onze (11) expériences majeures et leçons apprises ont été tirées et documentées suivant l’approche de capitalisation au fil de l’eau. Ces expériences couvrent l’ensemble des thématiques traitées par le PREDIP (Service Régional d’Information Pastorale, dialogue et gouvernance de la transhumance transfrontalière, infrastructures et aménagements agropastoraux, santé animale). Chacune des fiches qui documente ces expériences comporte un résumé permettant au lecteur d’avoir un aperçu du contenu de l’expérience et de tirer les informations dont il a besoin. En plus de ces onze (11) fiches, deux (2) notes de capitalisation ont été produites. Pour leur valorisation, ces expériences et ces notes de capitalisation peuvent être mises à l’échelle. Elles viennent compléter la gamme des expériences déjà disponibles dans la promotion du sous-secteur de l’élevage. Pour approfondir ses connaissances, le lecteur pourrait lire le rapport complet « Expériences et enseignements du PREDIP ».
Products for capitalizing on experiences and acquired knowledge of PREDIP
CILSS has achieved significant results and a great deal of experience through the PREDIP implementation. A sample of eleven (11) major experiments and lessons learnt have been drawn up and documented using the “ongoing capitalisation» approach, with a view to building on these achievements for the benefit of stakeholders in the livestock and pastoralism sub-sector in the Sahel and West Africa. The experiments cover all the themes addressed by PREDIP (i.e., regional pastoral information service, dialogue and governance on cross-border transhumance, agro-pastoral infrastructures and facilities, animal health). Each of the fact sheets documenting these experiments includes a short summary giving the reader an overview of the content of the experiment and enabling him or her to extract the information he or she needs. In addition to these eleven (11) sheets, two (2) capitalisation notes have been produced. These experiments and capitalisation notes can be scaled up for greater value. They complement the existing body of knowledge on the promotion of the livestock sub-sector. For more detailed information, the reader is kindly invited to read the full report entitled: «Experience gained and lessons learnt from PREDIP implementation».
Sécuriser la mobilité apaisée du bétail
Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, l’élevage mobile est un mode de vie et une forme
d’adaptation et de résilience développée depuis des millénaires par les pasteurs et
agropasteurs pour faire face aux effets de la désertification et des changements climatiques, exploiter et valoriser au mieux les vastes étendues des régions arides et
semi-arides. Ce système d’élevage permet de rechercher des complémentarités avec
des zones agroécologiques des régions méridionales des savanes à travers l’exploitation du pâturage et de l’eau. Ainsi, l’élevage contribue à fournir des revenus substantiels aux populations et à assurer la sécurité alimentaire. Le colloque de N’Djamena en République du Tchad (mai 2013) et la déclaration de Nouakchott en République Islamique de Mauritanie (octobre 2013) ont donné un regain d’intérêt au secteur de l’élevage avec la mise en oeuvre de plusieurs initiatives régionales telles que le PRAPS, le PREDIP, le PEPISAO financées respectivement par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement, et coordonnées par le CILSS ainsi que d’autres telles que le PACBAO, MOPSS, mis en œuvre respectivement par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO, la SNV etc.
Sécuriser la mobilité apaisée du bétail
L’élevage joue un rôle central dans les économies nationales et régionale en Afrique
de l’Ouest. Il représente 10 à 15 % des PIB des États sahéliens1 et contribue aux
économies locales des zones d’accueil des éleveurs transhumants2. Il constitue une
importante source de revenus et d’emplois sur l’ensemble de la filière, et fournit jusqu’à 99% de la viande rouge consommée dans la sous région. Les systèmes d’élevage pastoraux et agropastoraux, qui reposent sur la mobilité du bétail, demeurent largement dominants dans la sous-région. Ainsi, plusieurs initiatives régionales de développement pastoral, telles que le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), le Projet Régional de Dialogue et d’Investissement pour le Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (PREDIP) et le Projet Élevages et Pastoralisme Intégrés et Sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO), ont été développées et mises en oeuvre par le Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS).